8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकती हैं बड़ी राहत, सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा...

आठवें वेतन आयोग को लेकर लाखों कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर उम्मीदें बहुत बढ़ गई है. आइए जानते हैं, इस बारे में...

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत...

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• 8वें वेतन आयोग से 1.10 करोड़ कर्मचारियों को लाभ की उम्मीद है।
• वेतन में 30-34% की बढ़ोतरी संभव, फिटमेंट फैक्टर बदलेगा।
• 1 जनवरी 2026 से लागू, पर बैंक खाते में देर से आ सकते हैं।
• सुझाव देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई।

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर लाखों कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर उम्मीदें बहुत बढ़ गई है. लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि, इस बार सरकार उनकी झोली खुशियों से भर देगी.

आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग के लागू होने की बात की जा रही है. हालांकि, कर्मचारियों को लाभ मिलने में थोड़ा समय लगता दिख रहा है. आइए जानते हैं, इस बारे में...

लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है बड़ा फायदा

ईटी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले 8वें वेतन आयोग को लेकर एक रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है.

एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव का असर करीब 1.10 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारियों पर पड़ने वाला है. माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर और पे-मैट्रिक्स में बदलाव के चलते यह बढ़ोतरी पिछले वेतन आयोगों के लेवल के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है.

वेतन बढ़ोतरी में लग सकता है समय

आठवें वेतन आयोग को भले ही 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, फिर भी बढ़ा हुए वेतन कर्मचारियों के बैंक खाते में आने में समय लग सकता है. पुराने वेतन आयोग के लागू होने के समय को देखे तो वित्त वर्ष 2026-27 तक वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है.

हालांकि, इस देरी से होने वाले नुकसान से कर्मचारिओं को बचाने के लिए सरकार एकमुश्त एरियर का भुगतान करती है. एकमुश्त पैसे मिलने से लोगों को राहत पहुंचती है. 

सुझाव देने की समयसीमा बढ़ाई गई

सरकार ने सभी संबंधित पक्षों से इस विषय में राय मांगी है और इसके लिए तय समयसीमा अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है. 8वें वेतन आयोग से जुड़े सवालों के जवाब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए  जा रहे हैं. सुझाव देने वाले लोगों को MyGov पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा.