उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मामला, तब मोदी सरकार ने प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की सलाह नहीं मानी थी

अपनी आखिरी किताब 'द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-2017' में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी शासन के साथ अपने मतभेदों को लेकर खुलकर बात की है. मुखर्जी ने लिखा है कि उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला लेने से पहले 36 घंटे इंतजार करने के लिए कहा था लेकिन उनके निर्देश की अवहेलना की गई.

देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी की आखिरी किताब सामने आ गई है, जिसका नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-2017. इस किताब में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी शासन के साथ अपने मतभेदों को लेकर खुलकर बात की है. अपनी रचना, ‘ द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-2017’ में मुखर्जी ने लिखा है कि उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला लेने से पहले 36 घंटे इंतजार करने के लिए कहा था लेकिन उनके निर्देश की अवहेलना की गई.

मार्च 2016 में उत्तराखंड में राजनीतिक संकट गहरा गया था

मार्च 2016 में उत्तराखंड में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था, हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया था. कांग्रेस के नौ विधायकों के विद्रोह ने रावत सरकार को अस्थिर कर दिया था जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात जोर पकड़ रही थी. हालाँकि, तत्काल अदालतों की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के एक फ्लोर टेस्ट पर जोर देने से रावत को वापस आने में मदद मिली. इस प्रकरण से मोदी शासन को काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी थी.

मुखर्जी दावा करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए गृह मंत्री (राजनाथ सिंह) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करना होता है, या अन्यथा. 'अन्यथा' शब्द का अर्थ सरकार के किसी अन्य प्रासंगिक अधिकार से हो सकता है. इस मामले में, यह केंद्रीय गृह मंत्री थे. रावत की बर्खास्तगी के कारण हंगामा हुआ था, जबकि राज्यपाल ने रावत को विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने के लिए कहा था, स्पीकर ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी कर रखा था.

26 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू करने का लिया गया फैसला

प्रधान मंत्री मोदी ने एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और केंद्र ने 26 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश लागू करने का फैसला लिया.  मुखर्जी के अनुसार, लगभग 11.15 बजे, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने उन्हें स्टडी मे बुलाया और इस दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में जानकारी दी. “शुरुआत में, मैंने उनसे कहा कि सरकार को निर्णय लेने से पहले 36 घंटे तक इंतजार करना चाहिए. मैंने यह स्पष्ट किया कि इस तरह के निर्णय इस विषय पर विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए, जिसमें धरम विरा और एस.आर. बोम्मई मामले शामिल हैं. मैं पुनर्विचार के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाली फाइल को वापस कर सकता था, लेकिन इससे सिर्फ हेडलाइंस बनने के अलावा कुछ नहीं होता. ”

मुखर्जी ने आगे लिखा है कि,“ मैं इस बात को लेकर स्पष्ट था कि पहले से चल रहे विवाद में मुझे नहीं जुड़ना है. हरीश रावत के बहुमत साबित करने से एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया. जैसा कि बातें सामने आईं, रावत से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए यह मामला कहां तक पहुंचा था. यदि सरकार ने राष्ट्रपति शासन पर निर्णय लेने से पहले मेरे द्वारा उठाए गए बिंदुओं को नजरअंदाज नहीं किया होता, तो शायद यह अदालत की आनुषांगिक उक्ति की शर्मिंदगी से बच सकता था. ”

 किताब के अंतिम एडिशन में बड़ा खुलासा

प्रणब मुखर्जी की किताब के चौथे और अंतिम संस्करण में एक और दिलचस्प खुलासा हुआ है. इसके मुताबिक अगर 2014 में हाउस त्रिशंकु सदन ’होता, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा-एनडीए के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ संबंध बदल जाते.

2014 के चुनाव के बारे में लिखते हुए, ’मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ त्रिशंकु संसद की अपेक्षा की थी , जिसमें लगभग 195-200 सीटों के साथ भाजपा अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती. ऐसी स्थिति में, स्थिरता सुनिश्चित करना मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी होती. अगर कांग्रेस कम सीटों के साथ उभरती, लेकिन स्थिर सरकार का वादा करती, तो मेरे द्वारा गठबंधन की सरकारों के प्रबंधन में उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया होता, लेकिन जब असल नतीजे तो बीजेपी ने 543 में से 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि एनडीए के सीटों की संख्या 336 थी.

एक अनुभवी राजनेता और पूर्व कांग्रेसी होने के नाते मुखर्जी तब इस विचारधारा को सही ठहराने के लिए आगे बढ़ते हैं. वह लिखते हैं कि “यह पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा स्थापित कन्वेंशन के उल्लंघन में  हुआ होगा, जिसने सिंगल-सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया  था. उन्होंने वाजपेयी की संख्या पर स्पष्टता के अभाव के बावजूद, 1996 में त्रिशंकु सदन के बाद सरकार बनाने के लिए वाजपेयी को आमंत्रित किया था. मुझे 2014 के चुनावों से पहले ही विश्वास हो गया था कि मैं स्थिरता और अस्थिरता के बीच तटस्थ नहीं रहूंगा. ”

2014 के चुनाव पूर्व परिदृश्य से परिचित लोगों के लिए, खंडित जनादेश की बात दिल्ली के राजनीतिक हलकों में लगातार बातचीत का विषय थी.  विशेष रूप से, कांग्रेस लगातार 160 क्लब ’की ओर इशारा करती रही थी, (भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के क्लब ने कथित तौर पर मोदी के नेतृत्व में भाजपा के लिए 160 (+) सीटों की भविष्यवाणी की थी).

2019 में गठबंधन सरकार के सत्ता में आने की संभावना पर था विश्वास

2019 के आम चुनाव होने तक, प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया था. 'राजनीतिक' नेता फिर भी गठबंधन की उम्मीद कर रहा था. “मुझे विश्वास था कि 2019 में गठबंधन सरकार के सत्ता में आने की संभावना थी, जो कि चुनाव पूर्व या बाद के गठबंधन हो सकते हैं. मुझे इस बात पर भी विश्वास है कि भारतीय लोकतंत्र लचीला है, और मतदाता किसी भी व्यक्ति या पार्टी की तुलना में समझदार है. मतदाता इस देश में कभी असफल नहीं हुए. आखिरकार, मोदी 2014 की तुलना में अधिक बड़ी संख्या के साथ लौटे, लेकिन फिर भी बीजेपी के चुनाव पूर्व सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए ही आगे बढ़े. ”

 मुखर्जी के अवलोकन में चिह्नित करने के लिए प्रमुख शब्द ‘पूर्व या चुनाव के बाद के गठबंधन’ हैं, जिन्हें आसानी से एनडीए के नेतृत्व वाले (पूर्व) और कांग्रेस- यूपीए( +), एनडीए दलों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है.  क्या मुखर्जी ने इस तरह के गठबंधन का नेतृत्व करने पर विचार किया होगा? किताब इस संबंध में कोई सुराग नहीं देती है.

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