Budget 2026: EV खरीदारों की हो सकती है मौज, सरकार से बड़े ऐलान की उम्मीद

Budget 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं. EV सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी और GST को लेकर क्या राहत मिल सकती है, आइए विस्तार से जानते हैं.

EV सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद

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केंद्र सरकार बीते कुछ सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. PM E-DRIVE, PLI स्कीम और इंपोर्ट ड्यूटी में राहत जैसी योजनाएं इसी दिशा में लाई गई हैं. EV खरीदने पर लोगों को हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की सब्सिडी मिलती है और GST भी सिर्फ 5 प्रतिशत है. अब जब 1 फरवरी 2026 को Budget 2026 पेश होने वाला है, तो EV सेक्टर को नई घोषणाओं की उम्मीद है.

चार्जिंग स्टेशन पर हो सकता है बड़ा निवेश

• EV अपनाने में सबसे बड़ी परेशानी आज भी चार्जिंग को लेकर है. कई इलाकों में चार्जिंग स्टेशन की संख्या बहुत कम है, जिससे लोगों को रेंज Anxiety रहती है. खासकर हाईवे और दूर-दराज के क्षेत्रों में EV ले जाने से लोग कतराते हैं. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार Budget 2026 में चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ा निवेश कर सकती है, जिससे EV चलाना और आसान हो जाएगा.

बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस

• भारत में टाटा, महिंद्रा, ओला, एथर और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां लोकल लेवल पर EV और बैटरी निर्माण में जुटी हैं. लेकिन बैटरी प्लांट लगाना काफी महंगा होता है. ऐसे में संभावना है कि सरकार डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए नई राहत या इंसेंटिव का ऐलान करे.

EV स्पेयर पार्ट्स पर GST घटने की उम्मीद

• फिलहाल EV के कई जरूरी स्पेयर पार्ट्स और कच्चे माल पर 18 प्रतिशत GST लगता है. उद्योग को उम्मीद है कि सरकार Budget 2026 में इन पर GST कम कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो EV मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को कम कीमत के रूप में मिल सकता है. EV इंडस्ट्री के बढ़ते विस्तार के साथ कुशल टेक्नीशियन और इंजीनियरों की जरूरत भी बढ़ रही है. ऐसे में सरकार और इंडस्ट्री के सहयोग से स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलें.
  
  
• कुल मिलाकर माना जा रहा है कि Budget 2026 में सरकार EV सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट ड्यूटी और GST से जुड़े कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो EV सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल और ज्यादा किफायती बन सकते हैं.