Delhi में बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम, Ola-Uber ई-बसें और ई-रिक्शा के लिए अलग रूट, जानें क्या है सरकार का प्लान?

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. अब बिना PUC के चालान माफ नहीं होंगे. सरकार ओला-उबर के साथ मिलकर ई-बसें चलाने और ई-रिक्शा व DTC रूट को सही तरीके से चलाने की योजना बना रही है.

दिल्ली सरकार का नया एक्शन प्लान तैयार

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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि अब प्रदूषण फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. सोमवार (22 दिसंबर 2025) को दिल्ली सचिवालय में हुई एक अहम बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिनका मकसद राजधानी की हवा को साफ करना और ट्रैफिक को बेहतर बनाना है.

बिना PUC चलने वाले वाहनों पर सख्ती

• सरकार का सबसे सख्त फैसला उन वाहनों को लेकर है, जो बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रहे हैं. ऐसे वाहनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन अक्सर लोग लोक अदालत से इसे कम करवा लेते थे. मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब ऐसा नहीं होगा. चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा. सरकार का कहना है कि उनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को साफ हवा देना है.

Ola-Uber के साथ ई-बस चलाने की तैयारी

• प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब निजी कंपनियों की मदद लेने की तैयारी में है. सरकार Ola और Uber जैसी कंपनियों से बात करेगी, ताकि दिल्ली-NCR में ई-बस या प्रदूषण रहित बसें चलाई जा सकें. अगर ये बसें पूल या शेयर मॉडल पर चलती हैं, तो सड़कों पर निजी गाड़ियों की संख्या कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा.

ई-रिक्शा के लिए अलग नियम और रूट

• दिल्ली में ई-रिक्शा ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन चुके हैं. जाम बढ़ने से Fuel ज्यादा जलता है और प्रदूषण भी बढ़ता है. इस समस्या को हल करने के लिए सरकार जल्द ही नई ई-रिक्शा गाइडलाइन लाएगी. इसमें ई-रिक्शा के लिए तय रूट और इलाके निर्धारित किए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक सुचारू रह सके.

DTC बसों के रूट होंगे बेहतर

• सरकार ने DTC बसों के रूट को भी बेहतर बनाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि बसें दिल्ली के हर इलाके तक आसानी से पहुंचें. जब लोगों को आखिरी मंजिल तक अच्छी बस सेवा मिलेगी, तो वे निजी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे.

नई EV पॉलिसी से मिलेगी राहत

• सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट आ सकता है. इसमें मिडिल क्लास को राहत देने और दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 35 से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने की तैयारी है. पेट्रोल और डीजल गाड़ी को EV में बदलने वालों को भी सब्सिडी मिल सकती है. सरकार का साफ संदेश है कि दिल्ली को साफ और हरा-भरा बनाना उसकी पहली प्राथमिकता है.