Punjab EV Policy 2023: इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर केंद्र ने कम की सब्सिडी तो इस राज्य ने भरा दम, देगा 300 करोड़ रुपये का इंसेंटिव
Electric Vehicles: पंजाब में 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी बसों को स्क्रैप करने और उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसों को लाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया है.
Electric Vehicle Policy 2023 Implementation in Punjab: मनी कंट्रोल की एक खबर के मुताबिक, पंजाब सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर ने ऐलान किया है कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार अगले तीन सालों में 300 करोड़ रुपये का इंसेंटिव देगी. जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी.
सरकार की तरफ से ये इंसेंटिव इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, ई साइकिल, ई रिक्शा, ई ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल पर दिया जायेगा.
भुल्लर ने अपने अधिकारियों को वित्त विभाग को एक लैटर लिखने का भी आदेश दिया, ताकि वित्त विभाग इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड फंड बना सके और राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा सके.
वह उस समय वह इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 को लागू करने के लिए गठित की गयी, एक राज्य स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे.
वहीं एक अधिकारी के मुताबिक, भुल्लर ने उन विभागों की भी जानकारी ली, जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. साथ ही अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है.
इसके अलावा भुल्लर ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को एक महीने के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने और उनके लिए सही जगह तलाशने के लिए निर्देश दे दिए हैं.
इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी माल्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए एक पॉलिसी बनाने के लिए भी आदेशित किया है.
इसके साथ साथ उन्होंने सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट एंड डायरेक्टर, स्टेट ट्रांसपोर्ट को 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी बसों को स्क्रैप करने और उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसों को लाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया है.
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