नितिन गडकरी बोले- 2030 तक निजी कारों में ईवी की सेल 30 फीसदी तक करने का है लक्ष्य, स्पीड लिमिट को लेकर दिया ये बयान

गडकरी ने बताया कि गाड़ी की स्पीड को लेकर हम इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसको लेकर कई फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं.

नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार 2030 तक प्राइवेट कारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल की हिस्सेदारी को 30 फीसदी तक करने का लक्ष्य है. साथ ही उन्होंने स्पीड लिमिट को लेकर भी बयान दिया है.

इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केंद्र सरकार ने मंशा साफ कर दी है. केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक निजी कारों के लिए 30 फीसदी, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 70 फीसदी, टू और थ्री व्हीलर्स के लिए 80 फीसदी तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री तक पहुंचना है. उन्होंने कहा कि ईवी मिशन के तहत नीति आयोग ने करीब 25 राज्यों को ईवी पॉलिसी अपनाने के लिए प्रेरित किया है.

स्पीड लिमिट को लेकर विधेयक होगा पेश
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पीड लिमिट को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि वह एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की मैक्सीमम स्पीड लिमिट को 140 kmph तक बढ़ाने के पक्षधर हैं. स्पीड लिमिट को संशोधित करने के लिए संसद में जल्द एक विधेयक पेश किया जाएगा. गडकरी ने कहा, "मेरी निजी राय ये है कि एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी की स्पीड 140 kmph होनी चाहिए."

इतनी होनी चाहिए स्पीड
नितिन गडकरी ने अपने बयान में ये भी कहा कि नेश्नल हाईवे पर फोर लेन वाली सड़कों पर स्पीड लिमिट कम से कम 100 kmph होनी चाहिए, जबकि टू-लेन रोड पर स्पीड लिमिट 80 Kmph और सिटी में स्पीड लिमिट 75 Kmph होनी चाहिए. अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि देश में वाहनों की स्पीड लिमिट का पैरामीटर सेट करना आसान नहीं है. गडकरी ने बताया कि गाड़ी की स्पीड को लेकर हम इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसको लेकर कई फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं.