Tax on EVs in Karnataka: कर्नाटक में बढ़ेंगी लग्जरी ईवी की कीमतें, सरकार लगाएगी अतिरिक्त टैक्स  

शुरूआत में, 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर लाइफटाइम टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी के साथ, इस लिमिट में बदलाव कर 25 लाख रुपये से ज्यादा कर दिया गया है.

कर्नाटक में लग्जरी ईवी खरीदना हुआ महंगा

Source : Pixels

Karnataka Government: कर्नाटक में हाई-एंड इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें बढ़ने वाली हैं क्योंकि राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन के समय वाहन की लागत का 10% लाइफटाइम टैक्स वसूलने का फैसला किया है. सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि नया नियम इलेक्ट्रिक कारों, जीपों और बसों पर लागू होगा. 

2030 तक होंगे 23 लाख इलेक्ट्रिक वाहन

इको फ्रेंडली मोबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, कर्नाटक पिछले सात वर्षों से मूल्य लिमिट की परवाह किए बिना ईवी पर टैक्स में छूट दे रही है. हालांकि, अमीर लोगों के पास बढ़ती जा रही लग्जरी ईवी की संख्या को देखते हुए सरकार अब अपनी स्ट्रेटजी पर फिर से विचार कर रही है. सरकार का अनुमान है कि 2030 तक, अकेले बेंगलुरु में लगभग 23 लाख इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, जबकि 2021 में यहां 80,000 इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद हैं. राज्य भर में, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या पहले ही 3 लाख से ज्यादा हो गई है.

25 लाख रुपये से महंगी गाड़ियों पर लगेगा टैक्स

शुरूआत में, 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर लाइफटाइम टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी के साथ, इस लिमिट में बदलाव कर 25 लाख रुपये से ज्यादा कर दिया गया है. राज्यपाल से सहमति मिलने के बाद, कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्सेशन (अमेंडमेंट) अधिनियम को विशेष राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिससे इस टैक्स के वसूलने का रास्ता खुल गया. 

सालाना 100 करोड़ रुपये होंगे कलेक्ट 

इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहनों को भी रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ेगा. अधिनियम में संशोधन से परिवहन क्षेत्र में ड्राइवरों और अन्य श्रमिकों के लिए एक वेलफेयर फंड बनाने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 3% सेस लगाया गया है. इस अधिनियम में कहा गया है, "मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) के तहत रजिस्टर्ड मोटर वाहनों पर धारा 3 के तहत लगाए गए टैक्स के मौजूदा सेस के अलावा, ट्रांसपोर्ट वाहनों पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त सेस लगाया और इसे कर्नाटक मोटर ट्रांसपोर्ट और अन्य संबंधित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और वेलफेयर फंड के उद्देश्य से कलेक्ट किया जाएगा. इस कदम से अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के कार्यवाहन करने के लिए सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये कलेक्ट होने की उम्मीद है.