रोड टैक्स से लेकर रजिस्ट्रेशन फीस माफ तक, EV पॉलिसी 2.0 को लेकर सरकार का आया बड़ा फैसला
EV Policy 2.0: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पर्सनल व्हीकल समेत सभी व्हीकल को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना एक बड़ा विजन है, जिसके लिए दिल्ली सरकार नई ईवी नीति लेकर आ रही है.
Delhi EV Policy 2.0: भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खूब डिमांड रहती है. इन वाहनों पर सब्सिडी देने को लेकर दिल्ली हमेशा से ही आगे रही है. अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए लोगों को सब्सिडी देगी.
इस दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि पर्सनल व्हीकल समेत सभी व्हीकल को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना एक बड़ा विजन है, जिसके लिए दिल्ली सरकार नई ईवी नीति लेकर आ रही है. उन्होंने कहा कि हम लोगों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का आग्रह करेंगे. इसके लिए सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे साल 1000 वाटर स्प्रिंकलर किराए पर ले रही है. ये स्प्रिंकलर सुबह और देर रात को काम करेंगे ताकि सड़कों पर भीड़भाड़ न हो.
नई ईवी नीति का मसौदा किया तैयार
सरकार ने इस साल की शुरुआत में नई ईवी नीति का मसौदा तैयार किया, इसमें दिल्ली सरकार के दृष्टिकोण का रोडमैप बताया गया. दिल्ली ईवी नीति के मसौदे में पहली बार हाइब्रिड वाहनों के लिए टैक्स छूट का प्रस्ताव किया गया है. इसके साथ ही ड्राफ्ट पॉलिसी में 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले हाइब्रिड व्हीकल के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर पूरी छूट का प्रस्ताव किया गया है. दिल्ली ईवी नीति 2.0 की अवधि के दौरान सभी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा.
महाराष्ट्र में भी नई EV नीति लागू
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी नई EV नीति की बात कही है. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक कार यानी चार-व्हीलर पर 2 लाख तक की सब्सिडी और इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी.
यह लाभ कुल 1 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 25,000 कमर्शियल चार-व्हीलर और 1,500 इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगा. इसके अलावा, अब EV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और रेनोवेशन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिससे वाहन खरीदने की कुल लागत काफी कम हो जाएगी.
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