Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में EV खरीदने पर कितनी सब्सिडी देगी सरकार, नई पॉलिसी में क्या-क्या खास?

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और माल ढोने वाले वाहनों के लिए सब्सिडी तय की गई है, जो 3 साल में धीरे-धीरे कम होती जाएगी.

दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026

Source : PTI

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है. इस पॉलिसी का मकसद राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन को कम करना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से शिफ्ट करना है. सरकार ने इसमें सब्सिडी, टैक्स छूट और चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल डीजल वाहनों पर सख्ती जैसे कई बड़े प्रावधान किए हैं. फिलहाल इस ड्राफ्ट पर 30 दिनों तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में ईवी खरीदने पर सरकार कितनी सब्सिडी देगी और नई पॉलिसी में क्या-क्या खास है.

ईवी खरीदने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और माल ढोने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग सब्सिडी तय की गई है, जो 3 साल में धीरे-धीरे कम होती जाएगी. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहनों पर 2.25 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी. इसमें पहले साल में 10,000 प्रति kWh और अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. इसके बाद दूसरे साल में यह सब्सिडी घटकर अधिकतम 20,000 हो जाएगी. वहीं तीसरे साल में सब्सिडी घटकर 10,000 रह जाएगी.

इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, ई-ऑटो

अगर आप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदते हैं, तो पहले साल नया ई-ऑटो खरीदने पर आपको 50,000 तक की कैश सब्सिडी मिलेगी. वहीं दूसरे साल इलेक्ट्रिक ई-ऑटो खरीदने पर 40,000 तक की सब्सिडी मिलेगी और तीसरे साल में यह सब्सिडी 30,000 तक रह जाएगी.

माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहन

माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहन जैसे छोटे कमर्शियल ट्रकों पर पहले साल 1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी. दूसरे साल में यह सब्सिडी 75,000 हो जाएगी और तीसरे साल में यह सब्सिडी घटकर 50,000 रह जाएगी.

पुरानी गाड़ी हटाने पर भी मिलेगा फायदा

इस नए ड्राफ्ट के अनुसार, सरकार स्क्रेपिंग को भी बढ़ावा दे रही है. अगर कोई व्यक्ति पुरानी गाड़ी हटाकर नई ईवी खरीदता है तो उसे एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा. जैसे अगर आप पुरानी कार स्क्रैप करवाते हैं और नई ईवी लेते हैं तो इस पर आपको एक लाख तक की छूट मिल सकती है. वहीं थ्री व्हीलर पर यह छूट 25,000 तक की होगी और टू व्हीलर पर यह छूट 10,000 की होगी. इसके अलावा माल वाहन पर यह छूट 50, 000 तक की होगी.

नई पॉलिसी में यह भी खास

सरकार की इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव है. हालांकि यह छूट 30 लाख तक की कारों पर लागू होगी. इससे ज्यादा कीमत वाली कारों को यह फायदा नहीं मिलेगा. नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए समय के अनुसार कई लक्ष्य तय किए गए हैं. जैसे 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का नया रजिस्ट्रेशन, 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन और 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत स्कूल बसें इलेक्ट्रिक होगी. इसके अलावा एग्रीगेटर और कमर्शियल फ्लीट में भी पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक की योजना है.

नई पॉलिसी में चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की योजना भी है. इसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. साथ ही लीडरशिप पर चार्जिंग पॉइंट लगाना भी जरूरी किया गया है, ताकि लोगों को चार्जिंग की परेशानी न हो. वहीं सरकार ने साफ किया है कि सभी सब्सिडी का पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लोगों के बैंक खाते में किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपर लेस बनाने की तैयारी है.