अब इस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना हुआ सस्ता, बचेंगे लाखों रुपये

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नीति के अंतर्गत हरियाणा के मूल निवासी लोगों को 15 लाख से 40 लाख के बीच की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% तक की छूट का लाभ दिया जा रहा है.

प्रतीकात्मक फोटो

Heavy Discount on Electric Vehicles: भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई है, जिसके लिए ग्राहकों को सरकार की ओर से बहुत सी छूट भी दी जा रही हैं. केंद्र सरकार की इन योजनाओं को देखते हुए राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई लाख तक की छूट दे रही हैं. इन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अब हरियाणा सरकार ने भी ईवी के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्राहकों को ईवी खरीदने पर बड़ी छूट का लाभ दिया जाएगा. इस नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता पहले 10 वर्षों के लिए अपने SGST का 50% प्राप्त कर सकेंगे, जिससे इन वाहनों की कीमतों में कमी आना तय है. इसके अलावा, ईवी निर्माता अंतर-राज्यीय इलेक्ट्रिक वाहन निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए 1 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के योग्य होंगे.

ईवी के ग्राहकों को भी दिया जा रहा है भारी फ्लैट डिस्काउंट- इस नई नीति के के लागू होने के बाद होंडा सिटी का हाइब्रिड मॉडल सस्ता हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नीति के अंतर्गत हरियाणा के मूल निवासी लोगों को 15 लाख से 40 लाख के बीच की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% तक की छूट का लाभ दिया जा रहा है. इस नीति के कारण ग्राहक 6 लाख तक की अधिकतम छूट का लाभ उठा सकते हैं. 40 लाख से 70 लाख तक की कीमत में आने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी 15% यानी लगभग 10 लाख रुपये तक की छूट का लाभ ईवी ग्राहकों को मिलेगा. इसी पॉलिसी के अंतर्गत हाइब्रिड वाहनों को भी शामिल किया गया है. 40 लाख से कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर भी 15% की छूट, यानि 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. 

इस नई ईवी नीति के तहत SGST प्रतिपूर्ति 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू शुद्ध SGST का 50% होगी. यह स्कीम उन सभी कंपनियों पर लागू होंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक वाहनों के घटकों जैसे- ईवी बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं.