Government Scheme: इस राज्य में इन महंगे कृषि यंत्रों की खरीद पर मिल रही 50 प्रतिशत सब्सिडी, फटाफट यहां जान लें

मध्य प्रदेश सरकार किसानों की मदद के लिए कदम उठा रही है. राज्य सरकार ई-कृषि यंत्र योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी पर उपकरण देगी. इससे किसानों की खासी मदद हो सकेगी.

मध्य प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं

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Subsidy Scheme In Madhya Pradesh: खेती को उन्नत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है. खेती को उन्नत और समृद्ध बनाने में आज के आधुनिक तकनीक से लैस कृषि उपकरणों का बहुत बड़ा योगदान है. चूंकि कृषि उपकरण बहुत अधिक महंगे होते हैं. ऐसे में किसानों के सामने खरीद का संकट होता है. राज्य सरकार सस्ती दरों पर मुहैया कराने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है. इससे किसान सस्ती दरों पर आधुनिक तकनीक के खेती के वाहन खरीद लेते हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य किसानों के लिए बड़ी पहल की है. किसान बेहत सस्ती दरों पर आधुनिक तकनीकों से लैस वाहन खरीद सकेंगे. 

मध्य प्रदेश सरकार ने किया सब्सिडी देने का एलान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार में किसानों की मदद के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना संचालित है. इसके तहत कृषि मशीनों की खरीदने पर बंपर सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि मौजूदा समय में खेती एक बड़ा व्यवसाय बनकर उभरी है. बिना आधुनिक तकनीक के इस व्यवसाय को बढ़ा पाना संभव नहीं है. किसानों को आधुनिक मशीनों पर छूट नहीं मिलती है तो इससे किसान बहुत अधिक पिछड़ जाएंगे. सरकार मशीन खरीद पर सब्सिडी देकर किसानों की मदद कर रही है. 

इन कृषि उपकरणों पर मिल रही 50 प्रतिशत छूट

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार कृषि उपकरणों और मशीनों पर 30 से 50 प्रतिशत तक छूट दे रही है. इन उपकरणों में सुपर सीडर, क्रॉप रीपर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर, श्रू मास्टर, मल्चर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम की खरीद करने पर 40 से 60 हजार रुपये तक सब्सिडी मिलेगी. किसानों का कहना है कि राज्य सरकार के सब्सिडी देने के बाद किसानों को खासी मदद मिलेगी. 

देश में उन्नत खेती पर जोर

अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन समेत कई देशों में आधुनिक यंत्र और मशीनों के सहयोग 
खेती की जाा रही है. यहां किसान खेती से अच्छी खासी आमदनी कर लेते हैं. वहीं, भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड समेत सभी राज्य किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ने की कवायद में जुटे हैं.