Budget 2023: कृषक कल्याण कोष, निशुल्क बिजली, नई कृषि मंडी, कृषि विवि... गहलोत सरकार ने बजट में किसानों को दी छप्परफाड़ सौगात
राजस्थान सरकार ने अपने बजट में वैसे तो सभी तबकों का खूब ध्यान रखा है. वहीं किसानों की झोली भर दी है. फ्री बिजली, कृषि विवि, खाद यूनिट, अधिक कर्जा समेत कई सौगातें किसानों को दी हैं.
Rajasthan Budget 2023: राजस्थान की गहलोत सरकार ने शुक्रवार यानि 10 फरवरी को कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया. बजट से राजस्थान के हर तबके को उम्मीद थी. चूंकि अब राजस्थान चुनावी मोड में आने वाला है. ऐसे में गहलोत सरकार की कोशिश सभी वर्गां को साधने की रही. उन्होंने जहां युवा तबके पर काफी फोकस किया. वहीं, बजट में किसानों को भी निराश नहीं किया. राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों की झोली भर दी है. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कृषि क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए क्या दिया है?
कर्मियों को टेबलेट, बनेंगे पशु मित्र
राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों को तकनीकी तौर पर उन्नत बनाना चाहती है. इसी को लेकर पटवारी, ग्राम सेवक, गिरदावर समेत अन्य कार्मियों को राज्य सरकार की ओर से टेबलेट दिए जाने की घोषणा की गई. लंपी वायरस ने राज्य में जमकर कहर बरपाया. स्टाफ की कमी भी देखने को मिली. इसी के मददेनजर राज्य में पशु मित्र बनाए जाएंगे.
पशुपालकों को भी दी राहत
लंपी की चंपी में आकर हजारों पशुओं की मौत हो गई. राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की है कि दुधारू पशु की मौत होने पर पशुपालक को 40 हजार रुपये दिए जाएंगे. प्रदेश के सभी पशुपालकों का यूनिवर्सल कवरेज किया जाएगा. इससे 2-2 दूधारू पशुओं को 40-40 हजार रुपये का बीमा कवर किया जाएगा.
कृषि क्षेत्र में ये नया निर्माण होगा
गहलोत सरकार ने कई नए निर्माण का प्रावधान भी किया है. वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में नए स्टोरेज और नई कृषि मंडियां बनाने की घोषणा की जाएगी. सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता संस्थान खोला जाएगा. जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फॉर्म खोले जाएंगे
हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे. जयपुर समेत अन्य जिलों में फूड पार्क बनाए जाएंगे. प्रदेश के कई जिलों में नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. जयपुर के आरयूएचएस में सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन बनाया जाएगा. राज्य में 1000 से ज्यादा नए पटवार भवनों का निर्माण कराया जाएगा. एसएसपी और डीएपी खाद के नए प्लांटों का निर्माण कराया जाएगा.
कृषक कल्याण कोष में 7500 करोड़ आवंटित
राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है. किसान कल्याण कोष के लिए 7500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित गया है. साल भर में राज्य सरकार इस बजट से किसानों के कल्याण पर काम करेगी. किसान मोबाइल से खुद की गिरदावरी ऑनलाइन करवा सकेंगे. वहीं, 23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे.
किसानों को निशुल्क बिजली
राज्य सरकार ने बजट में फ्री बिजली को लेकर बड़ी घोषणा की है. आगामी वर्ष में 2000 यूनिट प्रति माह तक इस्तेमाल करने वाले सभी 11 लाख किसानों को निशुल्क बिजली दी जाएगी. एक लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान मिलेगा. इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे. सब्सिडी की धनराशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी गई है. एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपये की लागत के कृषि संयंत्र दिए जाएंगे. कृषि में 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4000-4000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा. संरक्षित खेती के लिए दो सालों में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों को 3 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. किसानों को आवास के लिए 5 फीसदी ब्याज रेट पर लोन दिया जाएगा. 7282 प्राथमिक सहकारी समिति और 17 हजार से ज्यादा दुग्ध उत्पादन समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा. विरासत आदि के नामांतरण म्यूटेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया जाएगा
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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