अब ज्यादा पैसे कमाएंगे मनरेगा मजदूर, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

सरकार ने मनरेगा-2005 की धारा 6 (1) के तहत नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत मजदूरी की दरें 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक संशोधित कर दी गईं. ये बढ़ी हुई दरें अब लागू भी हो गई हैं.

मनरेगा मजदूरी

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे आप मनरेगा (MNREGA) के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों की चांदी होने वाली है, भारत सरकार अब इन मजदूरों का दायरा पहले के मुकाबले बढ़ाने वाली है, यानी अब इन मजदूरों को ज्यादा काम भी मिलेगा और पैसे भी महीने में ज्यादा आएंगे. दरअसल, मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों के किसानों और मजदूरों के लिए चलाई जाती है.

इसके अंतर्गत गांव के ही लोगों को ग्राम पंचायत लेवल पर काम दिया जाता है और उन्हें हर दिन का पैसा मिलता है. ये मजदूर नहर खुदाई, तालाब खुदाई जैसे काम किया करते थे, लेकिन अब ये मजदूर ज्यादा कमाई के लिए जन सुविधा केंद्रों और दुकान निर्माणों में भी सहयोग करेंगे, जिससे इनकी आमदनी भी बढ़ेगी और इन्हें काम भी मिलेगा.

समझिए मनरेगा है क्या?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2009 में महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को की थी. इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में उन लोगों को काम दिया जाता था, जिनके पास ज्यादा खेती करने लायक भूमि नहीं होती थी या फिर जो मजदूर वर्ग था. इस योजना का मकसद था कि ग्रामीण इलाकों के मजदूर अपनी गुजर बसर के लिए अपने ही घर पर रह कर कुछ कमाई कर लें और वो पलायन से बच जाएं. इस स्कीम के तहत बहुत से लोगों को काम मिला. हालांकि, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई इस स्कीम के तहत मिलने वाला पैसा कम पड़ता गया. यही वजह है कि सरकार ने अब इसका दायरा बढ़ाने का विचार किया है.

कितनी मिलती है मनरेगा में मजदूरी

केंद्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मिलने वाली मजदूरी की दरों में संशोधन को लेकर नॉटिफिकेशन जारी किया गया था. इस नॉटिफिकेशन में कहा गया था कि देश में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी हरियाणा (357 रुपये) दिया जा रहा है. वहीं सबसे कम मजदूरी 221 रुपये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दी जा रही है. लेकिन सरकार ने मनरेगा-2005 की धारा 6 (1) के तहत नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत मजदूरी की दरें 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक संशोधित कर दी गईं. ये बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल से लागू भी हो गई हैं. ये दरें हर राज्य ने अपने हिसाब से बढ़ाया है. इसमें राजस्थान पहले नंबर है. वहां पहले मनरेगा के तहत 255 रुपये मजदूरी मिल रही थी, वो बढ़ कर अब 231 रुपये कर दी गई है.