Cow Shelter Subsidy: 25 गायों की गौशाला खोलने के लिए 10 लाख सब्सिडी दे रही सरकार, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ?
अब 25 गायों की गौशाला खोलने पर पशुपालकों को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी. डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादन सम्मेलन में इस योजना का ऐलान किया था.
Cow Shelter Subsidy: डेयरी और पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है. राज्य सरकार अब 25 गायों की गौशाला खोलने पर पशुपालकों को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादन सम्मेलन में इस योजना का ऐलान किया था. सरकार का कहना है कि इस फैसले से डेयरी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ेगा और किसानों की आई मजबूत होगी. राज्य सरकार का फोकस अब डेयरी सेक्टर को संगठित तरीके से आगे बढ़ाने पर है.
25 गायों की गौशाला पर मिलेगा 10 लाख तक का अनुदान
सरकार के अनुसार जो पशुपालक 25 गायों की आधुनिक गौशाला स्थापित करेंगे, उन्हें 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस राशि का इस्तेमाल गौशाला निर्माण, शेड, पानी की व्यवस्था, चारा भंडारण, बिजली और सफाई जैसी जरूरी सुविधाओं पर किया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि इससे छोटे और मध्य स्तर के पशुपालन को डेयरी व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी और आधुनिक देरी मॉडल तैयार होंगे.
डेयरी सेक्टर को मिल्क कैपिटल बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार मिशन मोड में इसे मजबूत करने का काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल के रूप में विकसित करना है, उन्होंने बताया की डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं एक साथ चलाई जा रही है. इसके तहत आधुनिक डेयरी इकाइयों को प्रोत्साहन, पशुओं के चारे पर एक्स्ट्रा सहायता और ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादन केंद्र विकसित किया जा रहे हैं.
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कौन-कौन उठा सकेगा योजना का लाभ?
इस योजना का फायदा राज्य के किसानों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियां को मिलेगा. इसके अलावा गौपालन में रुचि रखने वाले लोग भी आवेदन कर सकेंगे. हालांकि आवेदक के पास गौशाला संचालक के लिए पर्याप्त जमीन और स्थान होना जरूरी होगा. साथ ही बैंक खाता और जरूरी डॉक्यूमेंट भी अनिवार्य रहेंगे. वहीं योजना में आवेदन करते समय आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर मांगा जा सकता है. कुछ मामलों में परियोजना रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है. सरकार की ओर से जल्दी आवेदन प्रक्रिया शुरू किया जाने की संभावना है. वहीं इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेंगे.
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