Government Scheme: 35 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले, इस राज्य में किसानों को लोन सब्सिडी जारी

ओड़िशा में किसानों के लिए राहत भरी खबर है. यहां किसानों के लिए 441 करोड़ रुपये ब्याज सब्सिडी जारी की गई है. विशेष यह है कि एक लाख रुपये के लोन पर किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा. 

ओड़िशा में 35 लाख किसानों को 441 करोड़ रुपये ब्याज सब्सिडी जारी की है ( Image Source :Pixabay )

Loan Subsidy In Odisha: केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की मदद के लिए हमेशा कदम उठाती हैं. केंद्र सरकार जहां पीएम किसान निधि, बीज सब्सिडी, कृषि मशीनों पर सब्सिडी जैसी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करता है. वहीं, राज्य सरकार भी किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है. ओड़िशा सरकार की ओर से खुशखबरी सामने आई है. ओड़िशा सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है. यहां किसानों को मोटी सब्सिडी दी गई है. 

ओड़िशा में कृषि लोन पर 35 लाख किसानों को फायदा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ओड़िशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कृषि लोन के मामले में किसानों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने किसानों को 441.76 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी दी है. सरकार की इस स्कीम से 35 लाख किसानों को सीधे तौर सीधा फायदा होगा. राज्य सरकार ने साल 2022-23 के लिए कृषि कृषि ब्याज सबवेंशन के सैकेंड चरण के लिए किसानों को सब्सिडी दी है. 

एक लाख रुपये के कृषि लोन पर ब्याज नहीं

राज्य मेें करीब 35 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसमें छोटे और सीमांत किसान ही 30 लाख है. अन्य 5 लाख और हैं. राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सभी सहकारी बैंकों से कृषि लोन वितरण की व्यवस्था की गई है. उन्हें ब्याज पर भी राहत मिलेगी. एक लाख रुपये तक के कृषि लोन पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा. 

856 करोड़ रुपये सब्सिडी पर खर्च

राज्य सरकार ने 2409 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पर लोन पर सब्सिडी दी है. किसान इन समितियों पर जाकर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. वहां सरकारी की स्कीम के बारे में जान सकते हैं. राज्य सरकार की ओर से किसानों को करीब 856.99 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी अभी तक दी जा चुकी है. सीएम नवीन पटनायक ने सब्सिडी राशि वितरित करने के बाद कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है. इसी को लेकर एक लाख रुपये तक कृषि लोन पर किसी तरह की ब्याज नहीं ली जा रही है. सरकार आगे भी किसानों के हित में कदम उठाएगी.