Drought Compensation: इंतजार खत्म, इस तारीख को बटन दबाते ही 10 लाख सूखा पीड़ित परिवारों के खाते में होगा पैसा

Drought Compensation: झारखंड गवर्नमेंट सूखा पीड़ित परिवारों की मदद करेगी. 29 दिसंबर को गवर्नमेंट पीड़ित परिवारों के खाते में पैसा भेजेगी. इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है.

झारखंड गवर्नमेंट 29 दिसंबर को सूखा पीड़ित परिवारों के खाते में पैसा भेजेगी (Photo Source: Google)

Drop Compensation In Jharkhand: खरीफ सीजन किसानों के लिए अच्छा नहीं रहा. बाढ़, बारिश और सूखे ने किसानों की फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया. देशभर में किसानों की करोड़ों रुपये की फसलें बर्बाद हो गईं. छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में सूखे की मार से किसान कराहते रहे. राज्यों सरकारों ने भी आगे बढ़कर किसानों की मदद की. बिहार सरकार पहले ही सूखा पीड़ित परिवारों की मदद कर चुकी है. अब झारखंड सरकार ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं. 

29 दिसंबर को 10 लाख परिवारों के खाते में होगा पैसा

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सूखा पीडित परिवारों की मदद करने में लगी हुई है. स्टेट में इस साल बाढ़ पीड़ित परिवारों की संख्या लाखों में रही हैं. राज्य सरकार इन परिवारों के खाते में अब धनराशि भेजेगी. मुख्यमंत्री ने हाल में बैठक कर निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन किया जाए. डीबीटी के माध्यम से सभी के खाते मेें धनराशि भेजी जानी हैं. इसको लेकर 26 दिसंबर 2022 तक सभी तैयारी पूरी कर ली जाएं. 29 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार के स्तर से बटन दबाकर धनराशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी. 

झारखंड सरकार सूखा पीड़ित परिवारों को 3500 रुपये देगी

सूखा पीड़ित परिवारों की मदद झारखंड गवर्नमेंट ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रखा है. राज्य सरकार प्रत्येक पीड़ित परिवार को 3500 रुपये की मदद देगी. बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टेट के 30 लाख प्रभावित किसानों के लिए सूखा राहत देने की घोषणा की थी. हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अलग अलग चरणों में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों की मदद करेगी. इसके लिए झारखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार से सूखा राहत पैकेज की मांग की है. जैसे ही पैकेज केंद्र सरकार की ओर से मिलता है. तुरंत ही लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा. 

झारखंड के 226 प्रखंड हुए थे सूखाग्रस्त घोषित

झारखंड गवर्नमेंट ने राज्य में सूखे की स्थिति देखने के लिए जमीनी स्तर पर सर्वे किया था. सर्वे के बाद पिछले महीने 29 अक्टूबर को स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य के कुल 260 प्रखंडों में से 226 को सूखाग्रस्त घोषित किया था. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों की मदद करने का निर्णाय लिया. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.