Apple Farming: किसान-कारोबारियों को बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ केंद्र सरकार ने लगाया सेब के आयात पर बैन

भारत सरकार ने सेब कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. 50 रुपये से कम कीमत वाले सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे भारत में सेब कारोबार से जुड़े किसान, कारोबारियों की इनकम बढ़ जाएगी. 

भारत ने 50 रुपये से कम कीमत के सेब के आयात पर पाबंदी लगा दी है

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Apple Import Ban: विदेशों के सस्ते सेब के कारण भारत में पैदा होने वाले सेब की हालत खराब थी. सेब कारोबारियों की लागत तक नहीं निकल पा रही थी. कमाई का सौदा माने जानी वाली फसल से से किसान तौबा करने लगे थे. केंद्र सरकार से इस कड़ी में राहत की मांग की जा रही थी. अब केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. इससे देश में सेब कारोबार से जुड़े किसान, कारोबारियों की इनकम बढ़ जाएगी. 

केंद्र सरकार की अब ये शर्त

केंद्र सरकार ने सेब आयात पर अब नई शर्त लगा दी है. इसके तहत 50 रुपये किलो से कम के भाव के सेब का आयोज नहीं होगाा. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार, यदि सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) आयात कीमत 50 रुपये किलो से कम आती है तो इस तरह के सेब का आयात नहीं किया जाएगा. 

भूटान पर नहीं लगेगा प्रतिबंध

न्यूनतम आयात मूल्य संबंधी शर्तें भूटान से आने वाले सेब पर लागू नहीं होंगी. शर्ताें के अनुार, सीआईएफ इम्पोर्ट प्राइस 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम आएगा. आयात प्रतिबंधित होगा. लेकिन न्यूनतम आयात मूल्य की शर्तें भूटान पर लागू नहीं होंगी. 

कश्मीर के कारोबारी थे परेशान

भारत में ईरान से सेब की बड़ी खेप आती है. इससे देश में सेब बेहद सस्ता बिकता है. जम्मू कश्मीर सेब का बड़ा उत्पादक राज्य है. लेकिन यहां का सेब विदेशों के सेब से थोड़ा महंगा होता है, इसलिए लोग सस्ते के चक्कर में कश्मीरी सेब नहीं खरीदते हैं. आयात पर शर्ते लगाने या बैन करने की मांग सेब कारोबारी काफी समय से कर रहे थे. अब प्रतिबंध लगने से सेब कारोबारी खुश हैं. 

इन देशों से भारत आता है सेब

भातर कई देशों से सेब आयात करता है. भारत को सेब भेजने वाले देशों में ईरान, ब्राजील, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, चिली, इटली, तुर्की, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पोलैंड समेत अन्य देश शामिल हैं. अप्रैल-फरवरी 2023 में भारत ने 260.37 मिलियन डॉलर सेब आयात किया गया था, जबकि 2021-22 में यह 385.1 मिलियन डॉलर रहा.