मोदी सरकार में 5 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन हुए 'राइट ऑफ', कांग्रेस ने साधा निशाना

सरकार एक ओर जहां बैंकों को टैक्स देने वाले लोगों के पैसे मुहैया कराकर डूबने से बचाने में जुटी है, वहीं पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर कर्जों को माफ किया गया है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अप्रैल-2014 से अब तक 5 लाख 55 हजार 603 करोड़ रुपये राइट ऑफ हुए. 'राइट ऑफ' की श्रेणी में वैसे लोन आते हैं, जिन्हे वसूला जाना लगभग नामूमकिन बन जाता है. दिसंबर-2018 से लेकर पिछले 9 महीनों में करीब 1 लाख 56  हजार 702 करोड़ के बैड लोन को राइट ऑफ की श्रेणी में डाला गया है. पिछले 10 सालों में 7 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन 'राइट ऑफ' हुए जिनमें से 80 फीसदी मोदी सरकार के दौरान हुए.