Uttarakhand UCC Rules: क्या उत्तराखंड में कपल्स को बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगा किराये का घर? जान लीजिए नियम

Uttarakhand UCC Rules: उत्तराखंड में अगर कोई कपल साथ रहना चाहता है तो उसे सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी. साथ ही अगर 21 साल से कम उम्र है तो पेरेंट्स से भी कंसेंट लेना होगा.

उत्तराखंड में यूसीसी के बाद कपल्स की बढ़ी परेशानी

Source : pixabay

Uttarakhand UCC Rules: उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को राज्य में लागू किया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड के उत्तराखंड में लागू होने के बाद कई तरह के नियम बदल दिए गए हैं, जिनमें मुस्लिमों के शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में अब वही कानून लागू होगा, जो बाकी लोगों पर होता है. साथ ही लिव-इन में रहने वाले कपल्स के लिए भी सख्त कानून बनाया गया है, जिसमें उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा. ऐसे में कपल्स के मन में सवाल है कि क्या बिना रजिस्ट्रेशन के उन्हें घर भी किराये पर नहीं मिलेगा?

कपल्स के लिए सख्त नियम
दरअसल उत्तराखंड सरकार की तरफ से लागू किए गए यूसीसी में कपल्स के साथ रहने पर एक तरह की पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि अगर कोई कपल साथ रहना चाहता है तो उसे सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी. वहीं 21 साल से कम उम्र है तो पेरेंट्स की परमिशन भी लगेगी. ऐसे में उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में कपल्स का एक साथ रहना काफी मुश्किल हो गया है. हालांकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो ऐसा कर सकते हैं. 

किराये पर कैसे मिलेगा घर?
अब उस सवाल पर आते हैं कि यूसीसी के बाद क्या रजिस्ट्रेशन के बिना कपल्स को किराये पर घर भी नहीं मिलेगा? दरअसल इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. यानी किराये पर घर बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप ले सकते हैं, लेकिन लिव-इन में रहने के लिए आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा. ऐसा नहीं करने पर आपको तीन महीने की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है. यानी किसी कपल ने अगर किसी तरह घर किराये पर ले भी लिया तो उसे बिना रजिस्ट्रेशन के हर वक्त गिरफ्तारी या पकड़े जाने का डर होगा. 

बाकी राज्यों में भी हो सकता है लागू
उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब माना जा रहा है कि बीजेपी शासित कुछ और राज्य भी इसे अपने यहां लागू करवा सकते हैं. गुजरात और असम जैसे राज्य इस फेहरिस्त में पहले से ही कतार में खड़े हैं. ये पूरी कवायद देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए समान कानून को लेकर हो रही है. वहीं कुछ बीजेपी नेता देशव्यापी यूसीसी लागू करने की बात भी कर रहे हैं. हालांकि तमाम विपक्षी नेताओं का कहना है कि भारत जैसे विविधता देश में यूसीसी लागू करना इतना आसान नहीं है.