Solar Panel: हर दिन 66 लाख घरों में पहुंचा सोलर, 20 गुना बढ़ी रफ्तार
सूर्य घर योजना में रूफटॉप सोलर लगाने की रफ्तार 20 गुना बढ़ी है. अब तक 66 लाख घर जुड़े हैं. सरकार का लक्ष्य एक करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाना और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है.
भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिशों का असर अब तेजी से दिखाई देने लगा है. घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम पहले के मुकाबले काफी तेज हो गया है.
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक करीब 66 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है. केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि देश में रूफटॉप सोलर लगाने की रफ्तार में लगभग 20 गुना तेजी आई है.
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1 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार ने एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. अब तक लगभग 66 लाख घर इस योजना के दायरे में आ चुके हैं. आंध्र प्रदेश में भी इस योजना के तहत अच्छा काम हुआ है. यहां करीब 7.86 लाख परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ा जा चुका है.
118 दिन से घटकर सिर्फ 6 दिन हुआ समय
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट में योजना की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शुरुआत में एक लाख घरों तक रूफटॉप सोलर पहुंचाने में 118 दिन लगते थे. अब औसतन सिर्फ छह दिनों में एक लाख घरों में सोलर इंस्टॉलेशन किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य इस प्रक्रिया को और तेज करना है, मंत्रालय अब एक लाख घरों तक सोलर सिस्टम पहुंचाने का समय घटाकर पांच दिन करने की दिशा में काम कर रहा है.
2030 तक 500 GW क्षमता का लक्ष्य
भारत में सौर ऊर्जा की क्षमता में भी बड़ा विस्तार हुआ है. जोशी के अनुसार, देश की सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2014 में 2.8 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 175 गीगावाट हो गई है. देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत पहुंच चुकी है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है. इसके साथ ही सरकार स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है.
बिजली बिल में बचत के साथ कमाई का मौका
मंत्री के मुताबिक, सोलर पैनल लगाने से परिवारों को बिजली बिल में राहत मिल रही है. इतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा होने पर उसे ग्रिड में भेजकर अतिरिक्त आमदनी भी की जा सकती है. इससे किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं दोनों को फायदा मिल रहा है.
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