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अब राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगी यह चीज, सरकार ने नियम में कर दिया बड़ा बदलाव

Ration Card Rules Changed: भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अब नियमों में बदलाव कर दिया है. जिसके चलते अब राशन कार्ड धारकों को यह चीज नहीं मिलेगी. 

Ration Card Rules Changed: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है. इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है. सरकार की ज्यादातर योजनाएं गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए होती है. भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं. जिनके पास खाने तक के लिए पर्याप्त पैसे और साधन नहीं होते.

सरकार ऐसे लोगों को कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है. इसके लिए राशन कार्ड की जरूरत होती है. तभी सरकार की कम कीमत राशन स्कीम का लाभ लिया जा सकता है. भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अब नियमों में बदलाव कर दिया है. जिसके चलते अब राशन कार्ड धारकों को यह चीज नहीं मिलेगी. 

अब नहीं मिलेगा चावल

पहले सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री चावल दिया जाता था. लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड स्कीम में अब चावल देना बंद कर दिया अब राशन वितरण केंद्रों पर राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड पर फ्री चावल नहीं दिया जाएगा. सरकार ने इस सुविधा को बंद कर दिया. बता दें देश के 90 करोड़ लोग राशन कार्ड पर कम कीमत राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं. उन सभी को अब चावल मिलना बंद हो जाएगा.

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चावल की जगह मिलेंगी यह चीजें

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के जरिए नागरिकों के खाने में पोषण स्तर को बढ़ाने और उनकी सेहत में सुधार लाने के यह फैसला लिया है. अब सरकार की ओर से जब चावल देना बंद कर दिया गया है. तो वहीं इसकी जगह पर और पोषण से भरपूर चीजें इसमें दी जाएंगी. चावल की जगह सरकार की ओर से अब गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन, और मसाले दिए जाएंगे.

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ई-केवाईसी जरूरी है

अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और आप सरकार की राशन योजना के तहत कम कीमत पर या फ्री राशन ले रहे हैं. तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करवा लें. इसके लिए आप अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अंगूठा लगाकर सत्यापन करवा सकते हैं. सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में इस बात को साफ किया गया है कि जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनके नाम राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे. बता दें ई-केवाईसी की तारीख को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया.

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