क्या बिना शादी वाले युवा किसानों को भी मिलता है पीएम किसान योजना का लाभ? ये हैं नियम

PM Kisan Yojana Rules: पीएम किसान योजना को लेकर कई लोगों के मन में सवाल आता है. क्या इसमें अनमैरिड किसानों को भी लाभ मिलता है. जानें क्या हैं इसे लेकर नियम. 

किसान योजना

Source : Freepik

PM Kisan Yojana Rules: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं लेकर आती है. देश के करोड़ लोगों को सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिलता है. भारत में 50% से भी ज्यादा आबादी खेती के जरिए ही अपनी जीवन यापन करती है. इसीलिए सरकार किसानों के हितों का भी खास ध्यान रखती है. भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है. भारत सरकार इस तरह के किसानों को आर्थिक लाभ देती है.

इसके लिए सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये की  आर्थिक सहायता देती है. 2000 की तीन किस्तों में सरकार डायरेक्ट  बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजती है. योजना को लेकर कई लोगों के मन में सवाल आता है क्या इसमें अनमैरिड किसानों को भी लाभ मिलता है. क्या हैं इसे लेकर नियम. 

बिना शादी वाले युवा किसानों मिलता है लाभ?

भारत सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. योजना का उद्देश्य देश के निम्न आय वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना था. इस योजना को लेकर सरकार ने कुछ नियम भी तय किए हैं. उन्हीं के आधार पर लाभ दिया जाता है. योजना में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसान शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है. अगर वह योजना में लाभ लेने के लिए पत्र तो उसे लाभ दिया जाएगा. बता दें पीएम किसान योजना में उन किसानों को लाभ मिलता है जिनके नाम पर जमीन होती है. योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले और सीमांत किसानों को लाभ दिया जाता है. 

किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार

केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत अब तक कुल 18 किस्तें किसानों को भेज चुकी है. देश के करोड़ों लोगों को इन किस्तों का लाभ मिल चुका है. और अब किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है. सरकार ने 18वीं किस्त अक्टूबर के महीने में भेजी थी. साल में तीन बार किसानों को किस्त दी जाती है जो चार-चार महीनों के अंतराल पर दी जाती है. अक्टूबर से देखें तो फरवरी 2025 में किसानों को 19वीं किस्त मिलने का अनुमान है. हालांकि बता दें सरकार की ओर से इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.