Free Coaching: इन छात्रों को सरकार देती है फ्री कोचिंग की सुविधा, कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी

Free Coaching: केंद्र सरकार की तरफ से पिछड़े वर्ग और गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, इनमें छात्रों को तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है.

छात्रों को मिलती है मुफ्त कोचिंग की सुविधा

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Free Coaching: देशभर में छात्रों के लिए कई तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, जहां पर छात्रों को किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करनी सिखाई जाती है. ज्यादातर छात्र जेईई से लेकर आईआईटी और यूपीएसई की तैयारी ऐसी ही कोचिंग लेकर करते हैं. हालांकि उन छात्रों को 12वीं पास करने के बाद कोचिंग लेने में परेशानी होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं. कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. ऐसे छात्रों के लिए सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें उन्हें फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी. 

इन छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग
केंद्र सरकार की तरफ से अलग-अलग कोर्स के लिए कोचिंग की कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है कि एससी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना की व्यवस्था है. इसमें बताया गया है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है, जिससे वो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरियां पाने के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो सकें.

इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जेईई-नीट की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था. जिसे SATHEE का नाम दिया गया. जिसका फुल फॉर्म असिस्मेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेस एग्जाम्स है. इस ऑनलाइन कोचिंग में आईआईटी के प्रोफेसर और एम्स के प्रोफेसर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे. 

कई राज्यों में भी योजनाएं
केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी जरूरतमंद छात्रों के लिए ऐसी योजनाएं चला रही हैं. दिल्ली में भी छात्रों को सिविल सेवाओं और मेडिकल जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है. यूपी सरकार का समाज कल्याण विभाग भी एक ऐसी ही योजना चलाता है, जिसके तहत गरीब बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है. इसके अलावा बाकी राज्य भी ऐसी अलग-अलग योजनाओं को लागू करते हैं.