किन लोगों को नहीं मिल सकता है सरकार की तरफ से दिया जाने वाला मुफ्त राशन

Free Ration Eligibility: भारत सरकार की इस मुफ्त राशन योजना का लाभ सभी लोगों को नहीं मिलता. बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है. चलिए आपको बताते हैं.

मुफ्त राशन

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Free Ration Eligibility: भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं होती है जो लोगों को लाभ देती है. भारत में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब है. जिनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी लायक पैसे नहीं हो तो. इस तरह के लोगों को भारत सरकार मुफ्त राशन मुहैया करवाती है. इसके लिए भारत सरकारों ने गरीबी रेखा के नीचे का एक राशन कार्ड भी जारी करती है.

जहां न सिर्फ मुफ्त राशन मिलता है बल्कि और भी सामान उन्हें दिया जाता है. सरकार द्वारा मुफ्त राशन जब वितरण किया जाता है. लेकिन भारत सरकार की इस मुफ्त राशन योजना का लाभ सभी लोगों को नहीं मिलता. बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पाते. चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में. 

इन लोगों को नहीं मिलता फ्री राशन

भारत सरकार द्वारा फ्री राशन बांटने की स्कीम चलाई जाती है. गरीब लोगों को और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है. इनकी पहचान करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें राशन कार्ड भी प्रदान किया जाता है. लेकिन ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं. उन्हें मुफ्त राशन की योजना में शामिल नहीं किया जाता. और वह लोग जिनके घर चार पहिया वाहन होता है उन्हें भी योजना में लाभ नहीं दिया जाता.

तो इसके साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले नागरिकों को भी मुफ्त राशन नहीं दिया जाता. जिन लोगों की सलाना इनकम लाखों में होती है वह भी मुफ्त राशन नहीं ले सकते. यानी कुल मिलाकर कहें तो जो लोग भी आर्थिक रूप से सक्षम है उन लोगों को फ्री राशन की सुविधा नहीं दी जाती. 

फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों पर कार्रवाई

बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मुफ्त राशन लेने के लिए फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा लेते हैं. और गरीबों जरूरतमंदों के लिए दिए जाने वाले राशन को हड़प लेते हैं. बता दें भारत सरकार द्वारा अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है.

अगर किसी ने फर्जी तरीके से दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजना का लाभ लिया है. या फिर राशन कार्ड बनवाया है. तो फिर बेहतर है ऐसे लोग राशन कार्ड जमा कर दें. नहीं तो सरकार द्वारा ऐसे लोगों को सजा दी जा सकती है.