दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की नहीं होगी जरूरत, अब व्हाट्सएप पर होंगे ये काम
Governance Through Whatsapp: दिल्ली में अब कई सरकारी काम व्हाट्सएप पर पूरे किए जा सकेंगे. खत्म हो जाएगी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत होगी. जान लीजिए पूरी खबर.
Governance Through Whatsapp: दिल्ली सरकार अब लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और आसान बनाने जा रही है. सरकार जल्द ही Governance Through WhatsApp यानी व्हाट्सएप गवर्नेंस नाम की नई पहल शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत लोग सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान और कई अन्य सरकारी सेवाएं घर बैठे हासिल कर सकेंगे.
नागरिकों को किसी सरकारी दफ्तर में लाइन लगाने या अलग-अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी. बस एक ही प्लेटफॉर्म से सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और लोग अपने आवेदन की स्थिति भी रीयल टाइम में देख सकेंगे.
व्हाट्सएप चैटबॉट से आसान सरकारी सेवाएं
इस सुविधा के तहत दिल्ली सरकार एक विशेष व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी. नागरिकों को बस उस नंबर को अपने फोन में सेव करना होगा और ‘Hi’ लिखकर भेजना होगा. इसके बाद AI-पावर्ड चैटबॉट उनसे बात करेगा और उन्हें अपनी जरूरत की सेवा चुनने में मदद करेगा. लोग उसी चैट में ज़रूरी दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे, ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे और अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे.
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इस पहल के पहले चरण में जन्म, जाति और विवाह प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं शुरू होंगी. बाद में इसे ई-डिस्ट्रिक्ट और अन्य विभागीय पोर्टलों से भी जोड़कर करीब 50 सरकारी सेवाओं का लाभ व्हाट्सएप पर उपलब्ध होगा.
पूरी तरह सेफ होगा डिजिटल सिस्टम
सरकार ने सुरक्षा और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है. चैटबॉट में अपलोड किए गए सभी दस्तावेज और जानकारी एन्क्रिप्टेड यानी सुरक्षित रखी जाएगी. इसके अलावा OCR और AI स्कैनिंग से डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल और मशीन-रीडेबल बनाया जाएगा, जिससे वेरिफिकेशन तेज़ और आसान होगा. पेमेंट्स के लिए UPI, व्हाट्सएप पेमेंट्स, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे सुरक्षित विकल्प होंगे, और हर ट्रांजेक्शन की रसीद अपने आप जनरेट होगी. इस पहल से दिल्ली पूरी तरह डिजिट
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नागरिकों को जोड़ेगा ऑप्ट-इन अभियान
दिल्ली सरकार हर विभाग को एक अलग व्हाट्सएप बिजनेस नंबर देगी. जिसके जरिए विभाग अपनी योजनाओं से जुड़ी जानकारी, फोटो और वीडियो साझा कर सकेंगे. नागरिक इस चैट पर सीधे जवाब दे सकेंगे. जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे और अपडेट हासिल कर सकेंगे.
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इसमें मिस्ड कॉल, मैसेज, ईमेल और QR कोड के ज़रिए ऑप्ट-इन अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग खुद इस सेवा से जुड़ें. यूजर्स को बिल, सर्टिफिकेट, रिमाइंडर और पेमेंट रसीदें सीधे व्हाट्सऐप पर मिलेंगी. अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली को डिजिटल गवर्नेंस के अगले स्तर पर ले जाएगा.
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Source: IOCL
