ग्रैप-4 से काम बंद तो दिल्ली सरकार दे रही 10 हजार, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Delhi Government Scheme For Workers: दिल्ली में GRAP-4 लागू होने से कंस्ट्रक्शन काम बंद हैं. ऐसे में सरकार प्रभावित मजदूरों को 10 हजार रुपये की मदद दे रही है. जानें आवेदन की प्रक्रिया क्या है.
Delhi Government Scheme For Workers: दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल एक बार फिर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है और हालात ऐसे हैं कि खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-4 स्टेज लागू कर दिया है.
इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कामों पर रोक लगा दी गई है. हालांकि इस फैसले से हजारों दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है. इसी परेशानी को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. जिसके तहत पात्र मजदूरों को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. जान लीजिए किन मजदूरों को मिलेंगे यह पैसे और इसके लिए क्या होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया .
किन मजदूरों को मिलेंगे 10 हजार रुपये
दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के बीच अब दिल्ली सरकार की ओर से GRAP-4 लागू कर दिया गया है. GRAP-4 के चलते कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से सबसे ज्यादा असर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूरों पर पड़ा है. सरकार ने साफ किया है कि यह आर्थिक सहायता सभी को नहीं. बल्कि केवल वेरिफाइड मजदूरों को दी जाएगी. यानी जिन मजदूरों का रिकॉर्ड पहले से सरकार के पास मौजूद है और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है.
वही इस योजना का लाभ ले पाएंगे. मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार फिलहाल दिल्ली में करीब 10 हजार ऐसे मजदूर हैं, जो वेरिफाइड कैटेगरी में आते हैं. इन्हीं मजदूरों के बैंक खातों में 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. यह राशि 16 दिनों के मुआवजे के तौर पर तय की गई है. क्योंकि GRAP के तहत इतने समय के लिए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है. अनवेरिफाइड मजदूर इस सहायता से फिलहाल बाहर रहेंगे.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
दिल्ली सरकार ने इस सहायता राशि के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. दिल्ली में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले मजदूर सरकारी पोर्टल https://dbocwwb.delhi.gov.in/ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान पहचान से जुड़े दस्तावेज, काम से संबंधित जानकारी और बैंक खाते की डिटेल देना जरूरी होगा.
रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूरों का वेरिफिकेशन किया जाएगा. जो मजदूर वेरिफिकेशन में पास होंगे उनके खाते में सीधे 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे. सरकार का कहना है कि यह प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल रखी गई है. जिससे जरूरतमंदों तक मदद जल्दी पहुंच सके. मजदूरों को सलाह दी गई है कि वह समय रहते रजिस्ट्रेशन कर लें. जिससे किसी तरह की देरी न हो और इस मुश्किल दौर में उन्हें आर्थिक राहत मिल सके.
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