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Delhi Elections: दिल्ली में वोटर्स को पोलिंग बूथ पर मिलेंगीं ये तमाम सुविधाएं, ये रही पूरी लिस्ट

Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में चुनाव को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी गई.

Delhi Assembly Elections 2025: राजधानी दिल्ली में आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. वहीं 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे. इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से ये भी बताया गया कि वोटिंग के दौरान दिल्ली के लोगों को पोलिंग बूथ पर क्या-क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं. 

इन सुविधाओं से लैस होंगे पोलिंग बूथ
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि दिल्ली में 13 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे. इन पोलिंग स्टेशनों में लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं होंगीं. उन्होंने बताया कि यहां वोट देने वाले लोगों को पीने का पानी, टॉयलेट, बैठने की व्यवस्था, व्हीलचेयर और उसके लिए रैंप, हेल्प डेस्क और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगीं. इसके अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास तरह की सुविधा होगी. 

इन वोटर्स को मिलेगी खास सुविधा
दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं, जिन्हें घर से ही वोट डालने की सुविधा दी गई है. चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि चुनाव में 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा रहेगी. इसके अलावा मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए स्वयंसेवक, व्हीलचेयर और रैंप बनाए जाएंगे. यानी हर तरह से ऐसे वोटर्स के लिए सुविधा मौजूद रहेगी. 

ये हैं वोटर्स के आंकड़े
दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को पूरा हो रहा है. ऐसे में दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 58 सामान्य सीट और 12 एससी सीट पर एक ही चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं. इस चुनाव में 1.55 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इसमें से 83.49 लाख पुरुष, 71.74 लाख महिला, 25.89 लाख युवा वोटर होंगे. इसके साथ ही इस चुनाव में 2.08 लाख फर्स्ट टाइम वोटर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. दिल्ली में 100 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या 830 और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 1,261 है. 

ये भी पढ़ें - क्या होते हैं फॉर्म-6 और फॉर्म-17, जानें ये दिल्ली विधानसभा में कितने जरूरी

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