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वोटर्स के लिए 12वां पहचान पत्र बना आधार कार्ड, जानें बाकी 11 डॉक्युमेंट्स कौन-से?

यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि देश में लगभग हर नागरिक के पास आधार कार्ड है और इसकी पहुंच गांव से लेकर शहर तक है. इससे वोटर बनने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है.

बिहार में आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं. चुनाव आयोग लगातार मतदाता सूची को अपडेट करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है. इसी कड़ी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2025 के तहत एक बेहद अहम फैसला आया है जो लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है. अब तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कुछ चुने हुए डॉक्यूमेंट ही मान्य थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आधार कार्ड को भी वैध पहचान पत्रों में शामिल कर लिया गया है.

यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि देश में लगभग हर नागरिक के पास आधार कार्ड है और इसकी पहुंच गांव से लेकर शहर तक है. इससे वोटर बनने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है. हालांकि, यह भी साफ कर दिया गया है कि आधार कार्ड को सिर्फ पहचान प्रमाण के रूप में माना जाएगा, ना कि नागरिकता प्रमाण के रूप में यानी सिर्फ आधार कार्ड होने से यह नहीं माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन यह आपकी पहचान के लिए पर्याप्त होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि वो 12 डॉक्युमेंट्स कौन-कौन से हैं, जिनमें से किसी एक को देकर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. 

अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए मान्य हैं ये 12 पहचान पत्र

1. जन्म प्रमाणपत्र: नगर निगम, पंचायत या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से जारी होना चाहिए. 

2. पासपोर्ट: भारत सरकार के जरिए जारी वैध पासपोर्ट पहचान के रूप में जरूरी है. 

3. मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जरिए जारी किया गया हो. 

4. सरकारी सेवा पहचान पत्र या पेंशन आदेश: सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगियों के लिए मान्य डॉक्यूमेंट. 

5. स्थायी निवास प्रमाणपत्र: जिलाधिकारी (DM) या सक्षम प्राधिकारी के जरिए जारी किया गया हो.

6. वन अधिकार प्रमाणपत्र (Forest Rights Certificate): जनजातीय या वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. 

7. जाति प्रमाणपत्र: समाज कल्याण विभाग या सक्षम प्राधिकारी के जरिए जारी प्रमाणपत्र

8. एनआरसी डॉक्यूमेंट: नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के अंतर्गत प्राप्त डॉक्यूमेंट

9. परिवार रजिस्टर (Family Register): स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत से जारी 

10. भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र: किसी सरकारी विभाग से जारी किया गया प्रमाणपत्र जिसमें जमीन या घर का विवरण हो

11. 1987 से पहले जारी कोई सरकारी या PSU पहचान पत्र:  जो व्यक्ति 1987 से पहले सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में कार्यरत थे, उनके पास मौजूद पहचान पत्र

12.  आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इसे भी पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है. 

यह भी पढ़ें: बिहार को 'बिहार' ही क्यों कहा गया, यूपी या पंजाब क्यों नहीं? कैसे पड़ा इसका नाम

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