सिर्फ 15 रुपये में पार होगा टोल प्लाजा, बस करना होगा इतना-सा काम

Annual Fastag Pass: 15 अगस्त 2025 से केंद्र सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय ने एनुअल फास्टैग की सुविधा शुरू कर रही है. इसके जरिए महज 15 रुपये में ही लोग टोल प्लाजा क्रास कर सकेंगे. चलिए इस बारे में जानें.

एनुअल फास्टैग पास की सुविधाएं

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कुछ वक्त पहले ही देश में टोल भुगतान को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिस वजह से आप आसानी ने टोल प्लाजा क्रॉस कर सकते हैं. यह योजना खासतौर से प्राइवेट वाहनों जैसे कि कार, जीप और वैन के लिए लागू होगी. इसके जरिए सिर्फ 15 रुपये में टोल प्लाजा क्रॉस किया जा सकेगा. लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा. चलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं. 

कब से लागू होगी परियोजना

बीते 18 जून को देश के केंद्रीय एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा एलान किया था. उन्होंने देश में वार्षिक फास्टैग पास शुरू करने के बारे में जानकारी दी थी. इससे न सिर्फ लोगों के पैसों की बचत होगी, बल्कि टोल प्लाजा से निकलने में भी आसानी होती है. इस नए फास्टैग के शुरू होने के बाद महज 15 रुपये में ही वाहन चालक एक टोल प्लाजा क्रॉस कर पाएंगे. यह 15 अगस्त 2025 से वार्षिक पास योजना शुरू की जाएगी. 

कैसे 15 रुपये में क्रॉस होगा टोल प्लाजा

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनुअल फास्टैग के बारे में बताते हुए कहा था कि महज 15 रुपये में टोल प्लाजा क्रॉस कर सकते हैं. उन्होंने बताया था कि इस फास्टैग पास की कीमत 3000 रुपये है, इसके जरिए आप 200 यात्राएं कर सकते हैं. एक यात्रा का मतलब एक ट्रिप यानि एक टोल प्लाजा पार करना है. इस हिसाब से आपके प्रति टोल के हिसाब से 15 रुपये पड़ेंगे. 

वहीं अगर आप सामान्य तौर पर किसी टोल पर 50 रुपये भी चुकाते हैं, तो 200 टोल प्लाजा के हिसाब से आपको 10,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, लेकिन एनुअल फास्टैग पास के जरिए आप 7000 रुपये की बचत कर सकते हैं. 

क्या होगा इस फास्टैग का फायदा

सामान्य तौर पर आप जो भी फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको बार-बार रिचार्ज कराना पड़ता है. वहीं अगर एनुअल फास्टैग की बात की जाए तो इसे सिर्फ एक बार रिचार्ज कराना होगा. जब इसका टाइम पीरियड पूरा जो जाएगा तो इसे आपको दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा. इसे एक बार देने के बाद लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह देशभर में 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा.