8वां वेतन आयोग: सैलरी पर आया बड़ा अपडेट, अब ये खर्चे भी जुड़ेंगे! किन-किन मांगों पर अड़ा यूनियन?
8th Pay Commission: हाल ही में 8वें वेतन आयोग की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अब इसमें सैलरी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.
DA Hike News: हाल ही में हुई 8वें वेतन आयोग की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया. जिससे अब ये महंगाई भच्चा 58 प्रतिशत से कुल 60 प्रतिशत हो गया है. ये वेतनवृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी से अप्रैल तक का पूरा बकाया वेतन मिलेगा.
श्रमिक संघ का फैसला
इस खबर के बाद अब श्रमिक संघ के नेताओं ने मिलकर ये तय किया है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.83 तक किया जाए. अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर करीब 69 हजार रुपये हो सकती है. ये फैसला महंगाई, जरूरी सामान के बढ़ते दाम और बच्चों की पढ़ाई के खर्च को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अगर बेसिक सैलरी 69 हजार रुपये हो जाती है तो उसमें HRA और ट्रांस्पोर्टेशन मिलाकर लेवल-1 के कर्मचारियों की शुरुआती सैलरी 90 हजार से 95 हजार रुपये तक हो जाएगी. इससे मिडिल क्लास परिवारों को काफी सपोर्ट मिलेगा
सामाजिक सुरक्षा की मांग
यूनियन की मांग है कि अब तक जहां सैलरी के समय केवल पति- पत्नी और बच्चों की ही गिनती होती थीं, उसमें माता- पिता को भी जोड़ा जाए. इससे उन कर्मचारियों की आर्तिक सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी भी खतरे में नहीं पड़ेगी. हालांकि, आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही, पुराने DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा. इससे रिटायरमेंट पर लाभ, ग्रेच्युटी और पेंशन में लाखों की बढ़ोतरी भी होगी.
पीरियड लीव्स की मांग
वहीं इन मांगों में बदलते समय की जरूरतों को देखते हुए महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव्स और अन्य जरूरी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है. 8वां वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचाएगा. याचिकाएं जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है, लेकिन सभी की निगाहें मई में दिल्ली में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक पर टिकी हैं.
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