DA Hike: बढ़ गया महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने 2% बढ़ोतरी को दी मंजूरी

DA Hike 2026: केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2026 को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है.

DA Hike: बढ़ गया महंगाई भत्ता

Source : ABP Live

DA Hike Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को भारत सरकार ने आज बड़ी खुशखबरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों और के लिए महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का डीए बढ़ जाएगा.

60 फीसदी हुआ कुल महंगाई भत्ता

सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है. इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को मिलेगा, जिससे उनकी मासिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी.

अब कितनी बढ़ेगी सैलरी?

बता दें कि अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिप पे 36 हजार 500 रुपए है तो 60 फीसदी के हिसाब से अब उसका डीए   21 हजार 900 रुपए हो जाएगा. बड़ी बात यह है कि अब कर्मचारियों को जनवरी से एरियर भी मिलेगा. नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को केवल अगले महीने की बढ़ी हुई सैलरी ही नहीं मिलेगी, बल्कि पिछले तीन महीनों यानी जनवरी फरवरी और मार्च का बकाया एरियर  भी एकमुश्त दिया जाएगा.

लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कर्मचारी

केंद्र सरकार के इस कदम से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जो पिछले कुछ समय से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे और बढ़ती महंगाई के बीच अपनी आय बढ़ाने की मांग कर रहे थे. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं.

क्यों बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता?

बढ़ती महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों के खर्चों की भरपाई के लिए सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है. इसकी गणना श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जो यह बताते हैं कि जरूरी चीजों के दाम कितने बढ़े हैं. आसान शब्दों में जैसे-जैसे बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, आपकी सैलरी की वैल्यू बनाए रखने के लिए सरकार इस भत्ते में बढ़ोतरी करती है.