UPI New Rule: आज से बदल जाएंगे UPI से जुड़े ये नियम, जानें क्या-क्या होंगे बदलाव?

UPI Rules: 1 जनवरी 2025 से UPI उपयोगकर्ताओं के लिए कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI लेन-देन को और सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है.

(नए साल से बदल जाएंगे यूपीआई के ये नियम)

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UPI Rules: आज यानी 1 जनवरी 2025 से UPI उपयोगकर्ताओं के लिए कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI लेन-देन को और सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है. इन नियमों के तहत उपयोगकर्ता पहले से ज्यादा धनराशि भेज सकेंगे. साथ ही, UPI में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल होंगे. आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में.

UPI123Pay की लेन-देन सीमा बढ़ी

RBI ने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए गए UPI123Pay की लेन-देन सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब 1 जनवरी 2025 से UPI123Pay के माध्यम से रोजाना ₹10,000 तक का भुगतान किया जा सकेगा, जो पहले ₹5,000 था. यह बदलाव UPI123Pay उपयोगकर्ताओं को ज्यादा धनराशि ट्रांसफर करने की सुविधा देगा.

हालांकि, स्मार्टफोन ऐप्स जैसे PhonePe, PayTM, और Google Pay पर लेन-देन की सीमा पहले जैसी ही रहेगी. उपयोगकर्ता UPI के जरिए प्रतिदिन ₹1 लाख तक का लेन-देन कर सकते हैं. लेकिन कुछ विशेष मामलों, जैसे कॉलेज फीस और अस्पताल भुगतान के लिए, यह सीमा ₹5 लाख तक बढ़ाई गई है.

UPI Circle

UPI सर्कल फीचर को 2024 में पेश किया गया था, और अगले साल से इसे सभी UPI-सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पर लागू किया जाएगा. फिलहाल, यह फीचर BHIM ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है. इस सुविधा के तहत उपयोगकर्ता अपने परिवार या दोस्तों को शामिल कर सकते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति बिना बैंक खाता जोड़े भुगतान कर सके. मुख्य उपयोगकर्ता (प्राइमरी यूजर) इस फीचर में दूसरे उपयोगकर्ता (सेकेंडरी यूजर) के खर्च की सीमा तय कर सकता है.

UPI सर्कल फीचर के विकल्प

फुल डेलीगेशन: इसमें सेकेंडरी यूजर एक तय सीमा तक पूरी तरह लेन-देन कर सकता है.

पार्शियल डेलीगेशन: इसमें सेकेंडरी यूजर केवल लेन-देन की शुरुआत कर सकता है, जबकि प्राइमरी यूजर UPI पिन के जरिए इसे पूरा करेगा.

UPI सर्कल के नियम

प्राइमरी यूजर 5 सेकेंडरी यूजर को जोड़ सकता है.

प्रति लेन-देन की सीमा ₹5,000 और प्रति माह की सीमा ₹15,000 होगी.

सेकेंडरी यूजर के लिए पासकोड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा.