Google और भारतीय ऐप्स के बीच में हुआ समझौता, 120 दिनों में करना होगा फैसला
Google: गूगल और भारतीय ऐप्स के बीच में आखिरकार एक समझौता हुआ है. यह समझौता भारतीय आईटी मंत्रालय की मौजूदगी में हुआ है. आइए हम आपको इसके बारे में बतााते हैं.
Google: टेक की दिग्गज कंपनी गूगल और भारत की कुछ चुनिंदा कंपनियों की ऐप्स के बीच में पिछले कई हफ्तों से विवाद चल रहा है. अब भारत सरकार ने इन दोनों के बीच में चल रहे विवाद को सुलझाने का काम किया है. दरअसल, भारत के आइटी मंत्रालय ने भारतीय ऐप्स कंपनियों और गूगल के बीच में शांतिदूत बनकर फिलहाल के लिए एक बीच का रास्ता निकाला है. गूगल और भारतीय इंटरनेट कंपनियां सर्विस फीस की पेमेंट टाइमलाइन को चार महीने के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.
120 दिनों में करना होगा फैसला
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आईटी मंत्रालय के हस्तक्षेप से हुआ यह समझौता गूगल और भारत की लोकप्रिय ऐप कंपनियों के बीच चल रहे विवाद पर विराम का प्रतिक है. इससे पहले गूगल ने मंगलवार को इन्फो एज, मैट्रिमोनी.कॉम, पीपल इंटरएक्टिव, ट्रूली मैडली, कुकू एफएम और ऑल्ट सहित दस ऐप डेवलपर्स को दोबारा से गूगल प्ले स्टोर पर लिस्टेड कर दिया था. इस समझौते को सरल भाषा में समझें तो गूगल और कंपनियों को अगले 120 दिनों में इस समस्या का हल निकालना होगा. आइए हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि गूगल और इंडियन इंटरनेट फर्म्स के बीच में ये विवाद कब से चल रहा हैं, और इन दोनों के बीच कब क्या हुआ है.
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कब हुआ विवाद की शुरुआत?
19 जनवरी 2024: मद्रास हाई कोर्ट ने इंडियन ऐप्स कंपनियों की उस याचिका का खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने गूगल की इन-ऐप बिलिंग नॉर्म्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
4 फरवरी 2024: इंडियन ऐप्स कंपनियों ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
9 फरवरी 2024: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और भारतीय ऐप्स की उस याजिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को गूगल प्ले स्टोर पर बचाने की गुहार लगाई थी.
1 मार्च 2024: गूगल ने प्ले स्टोर की बिलिंग पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले 10 कंपनियों के ऐप्स को प्ले स्टोर से डिलिस्ट यानी हटा दिया.
2 मार्च 2024: भारत सरकार ने गूगल और भारतीय कंपनियों के बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि गूगल ऐसे भारतीय ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा नहीं सकती. सरकार ने गूगल और इंटरनेट कंपनियों के साथ सोमवार यानी 4 मार्च 2024 को मीटिंग बुलाई. उसके बाद गूगल ने कुछ ऐप्स को दोबारा से प्ले स्टोर पर लिस्टेड कर दिया.
4 मार्च 2024: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर के साथ गूगल इंडिया और भारत की ऐप्स कंपनियों की एक मीटिंग हुई.
5 मार्च 2024: गूगल सुप्रीम कोर्ट के ठोस फैसले तक ऐप्स को रिस्टोर करने पर सहमत हुआ.
6 मार्च 2024: गूगल और भारत की इंटरनेट कंपनियों के बीच अगले 120 दिनों तक इस समस्या का हल निकालने पर समझौता हुआ.
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