EMI पर फोन खरीदा? अब गलती से भी न चूकें किस्त नहीं तो लॉक हो जाएगा आपका डिवाइस, जानिए क्या है ये नया नियम

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक है. यहां हर बजट सेगमेंट में लाखों लोग नए-नए फोन खरीद रहे हैं जिनमें से बड़ी संख्या ऐसे यूज़र्स की है जो EMI पर स्मार्टफोन लेते हैं.

(एक भी किस्त छूटी तो लॉक हो जाएगा नया फोन)

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Phone on EMI: भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक है. यहां हर बजट सेगमेंट में लाखों लोग नए-नए फोन खरीद रहे हैं जिनमें से बड़ी संख्या ऐसे यूज़र्स की है जो EMI यानी आसान किस्तों पर स्मार्टफोन लेते हैं. इन योजनाओं पर कंपनियां आकर्षक डिस्काउंट भी देती हैं लेकिन इसी कारण बढ़ते बकाया कर्ज (Bad Loans) का खतरा भी बढ़ गया है. अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक ऐसा नया नियम लाने की तैयारी में है जिससे EMI न चुकाने वालों का फोन दूर से लॉक किया जा सकेगा.

क्या है RBI का नया प्रस्ताव?

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI जल्द ही अपने Fair Practices Code में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस प्रस्ताव के तहत बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFCs) उन मोबाइल फोनों को रिमोटली लॉक कर सकेंगी जिन्हें ग्राहकों ने EMI पर खरीदा हो. यानी अगर किसी ने समय पर किस्त नहीं भरी तो लेंडर कंपनी उस फोन को चलने नहीं देगी. हालांकि, RBI इस सिस्टम के कानूनी, तकनीकी और नैतिक पहलुओं पर अभी गहराई से विचार कर रहा है ताकि इसे सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके.

क्यों ज़रूरी समझा गया यह नियम

RBI का यह कदम बढ़ते नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है. भारत में छोटे लोन खासकर 1 लाख रुपये से कम के कंज्यूमर लोन तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके डिफॉल्ट्स भी बढ़े हैं. 2024 की Home Credit Finance रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की EMI सेल्स में तेज़ उछाल आया है और इनके डिफॉल्ट मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में यह नीति लेंडर्स को सुरक्षा देगी ताकि वे कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को भी लोन देने में हिचकिचाएं नहीं.

कैसे लागू होगा नया सिस्टम

RBI अपने Fair Practices Code में संशोधन कर यह तय करेगा कि फोन लॉकिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी. लोन देने से पहले ग्राहकों की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा. बैंक या NBFC किसी भी हाल में ग्राहक के फोन के पर्सनल डेटा तक पहुंच नहीं पाएंगे. लॉकिंग फीचर केवल फोन को निष्क्रिय करने तक सीमित रहेगा, डेटा सुरक्षित रहेगा. इस तरह यह सिस्टम एक संतुलित और पारदर्शी प्रोसेस के रूप में लागू किया जाएगा.

कब तक आ सकता है यह नियम

RBI ने 2024 में लोन कंपनियों को ऐसे लॉकिंग ऐप्स के इस्तेमाल से रोक दिया था, क्योंकि कुछ मामलों में इनके दुरुपयोग की शिकायतें मिली थीं. लेकिन अब नई चर्चाओं और परामर्शों के बाद RBI इसे दोबारा लाने की योजना बना रहा है इस बार कड़े सुरक्षा नियमों के साथ. हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन उम्मीद है कि यह नीति आने वाले कुछ महीनों में लागू हो सकती है.

किन लोगों पर पड़ेगा असर

अगर यह नियम लागू हुआ तो इसका सीधा असर उन करोड़ों भारतीयों पर पड़ेगा जो EMI पर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं. भारत में वर्तमान में 1.16 अरब से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं जिन पर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम, पढ़ाई और ऑनलाइन लेन-देन निर्भर करता है. लेंडर्स के लिए यह कदम जोखिम कम करने का उपाय साबित हो सकता है लेकिन आम यूज़र्स के लिए यह चिंता का विषय है. कई विशेषज्ञों का कहना है कि फोन लॉक करने से गरीब या ग्रामीण उपभोक्ताओं की डिजिटल पहुंच प्रभावित हो सकती है और यह डिजिटल डिवाइड को और गहरा कर सकता है.