AI कैमरों की मदद से हाथ के हाथ सड़को पर वसूला जा रहा चालान, खुद की गाड़ी से चलने वाले जरूर जान लें ये बात

AI का इस्तेमाल हर क्षेत्र में किया जा रहा है. अब सड़को पर AI कैमरों की मदद से हाथ के हाथ चालान हाईवे पर ही वसूल लिया जा रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों की मदद से किया जा रहा चालान

Source : Newsable

Penalty through Fastags: अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो ये खबर अंत तक जरूर पढ़े. दरअसल, अब AI कैमरों की मदद से हाईवे पर चालान हाथ के हाथ वसूला जा रहा है. अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपको तुरंत इसका भुगतान करना होगा, पहले की तरह हफ्ते भर या महीनो का समय पैसे भरने के लिए अब नहीं मिलेगा. दरअसल, बेंगलुरु पुलिस की ओर से बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर कुछ AI कैमरों को इनस्टॉल किया है जो गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट न पहनने, गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने आदि तमाम गतिविधयों को एकदम कैच कर लेते हैं और अगले टॉल पर इसकी जानकारी हाथ के हाथ भेज देते हैं. यदि किसी व्यक्ति ने नियम तोडा होता है तो रोड टैक्स के साथ Fastag से हाथ के हाथ चालान भी कट जाता है.

प्राइवेसी के लिहाज से ये सिस्टम वीक

फिलहाल ये प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआई ) इस प्रोजेक्ट को लागू करने पर विचार कर रहा है. यदि ये लागू होता है तो सरकार और लोगों का काफी समय बचेगा. AI कैमरों की मदद से तुरंत चालान कट जाएगा और ट्रैफिक की समस्या या जगह-जगह पर चेक पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि इस प्रोजेक्ट के साथ एक कंसर्न ये है कि इससे लोगों की प्राइवेसी में खलल पड़ सकता है क्योकि Fastag से सीधे पैसा कट जाएगा और NHAI के पास लोगों की बैंक डिटेल्स रहेंगी.

Inspected the progress of road safety related work on Bengaluru- Mysore Expressway

AI based cameras deployed on trial basis to capture over speeding

Introducing Intelligent Traffic Management System in Mysore City soon,any suggestion from citizens is welcome in this regard

— alok kumar (@alokkumar6994) July 25, 2023

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अलोक कुमार ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि फिलहाल AI कैमरों की मदद से कटे चालान का पैसा सीधे NHAI के अकाउंट में जाता है. हमारा मकसद इसे सरकारी खजाने यानि गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है ताकि इसे दूसरे कामों में लगाया जा सके और लोगों की पर्सनल डिटेल्स भी सेफ रहें. इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर शुरू करने से पहले सरकार को लोगों की प्राइवेसी के लिए ठोस कदम और एक सिस्टम तैयार करना होगा जिसके बाद ही इसे शुरू किया जा सकता है.