बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इस देश में भी हो रही बैन की तैयारी
ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की तैयारी हो रही है. यहां की सरकार सोशल मीडिया को बैन करने के साथ-साथ स्कूली बच्चों के मोबाइल रखने पर भी रोक लगा सकती है.
- फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करेगा।
- सितंबर से हाई स्कूलों में भी मोबाइल फोन पर लग सकता है बैन।
- फ्रांस में पहले से ही प्राइमरी व मिडल स्कूलों में मोबाइल बैन है।
- यूरोपीय संघ में भी बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लग सकता है।
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पूरी दुनिया में बहस जारी है. ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है और अब फ्रांस भी इस पर विचार कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और इसी साल सितंबर से हाई स्कूलों में मोबाइल फोन रखने पर बैन लगाने की योजना बना रहा है. बता दें कि फ्रांस में पहले से ही प्राइमरी और मिडल स्कूलों में मोबाइल पर बैन लगा हुआ है और अब उसका बढ़ाने का तैयारी चल रही है.
इसी महीने शुरू हो जाएगी बैन की तैयारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस की सरकार अगले कुछ दिनों में इसकी तैयारी शुरू कर देगी और पहले कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. फ्रांस ने 2023 में एक कानून बनाया था, जिसके तहत अगर कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है तो इसके लिए उस प्लेटफॉर्म को पैरेंटल कन्सेंट लेना जरूरी है. हालांकि, तकनीकी चुनौतियों के कारण यह ठीक से लागू नहीं हो पाया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी अकसर युवाओं के बीच हिंसा के पीछे सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते आए हैं. अपने नए साल के संबोधन में भी उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को सोशल मीडिया और स्क्रीन से बचाने की अपील की थी.
क्या पूरे यूरोपीय संघ में लगेगा बैन?
फ्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होने की तैयारियों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पूरे यूरोपीय संघ में ऐसा होगा? दरअसल, मैक्रों ने पिछले साल जून में कहा था कि वो पूरे यूरोपीय संघ में सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए आवाज उठाएंगे. बीते नवंबर में यूरोपीय संंसद ने भी संघ से बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस करने की मिनिमम उम्र तय करने को कहा था ताकि बच्चों के बीच बढ़ती मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रोका जा सके.
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