यूपी में रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, किया ये ऐलान

Rakshabandhan 2025: यूपी में रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है. अब वह राज्य में कहीं भी जमीन खरीदें, उन्हें रजिस्ट्री में छूट मिलेगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसकी जानकारी  कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दी है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में 38 में से 37 प्रस्तावो पर मुहर लगी है. स्टांप एवं पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है.  महिलाओं के नाम पर प्रदेश में कहीं भी जमीन खरीदने पर 1% स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी.उन्होंने कहा कि इसका फायदा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर मिलेगा.

हालांकि यह छूट 1 करोड़ रुपये तक की जमीन खरीदने पर मिलेगी.वहीं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि  युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट मिलेगा . युवाओं को अब मोबाइल की जगह निःशुल्क निशुल्क टैबलेट मिलेगा.

इसके अलावा उन्होंने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे को विकसित करने का प्रस्ताव पास किया गया है. 15.17 KM लंबा 4 लेन लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा. लिंक एक्सप्रेस वे वाराणसी-बाँदा मार्ग पर 548 दिन में बनेगा.  चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा.

राफे एंड फाइबर को विक्रय किये जाने के प्रस्ताव को 
कैबिनेट की बैठक में प्राविधिक शिक्षा विभाग में  टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश के सभी 121 पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. वहीं दुग्ध एवं पशुधन विभाग मेंपराग डेयरी नोएडा के 4.62 हेक्टेयर भूखंड को IMS राफे एंड फाइबर को विक्रय किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

श्रम एवं सेवायोजन विभाग में नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मी जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो,जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के अधिसूचना तारीख 28/03/2005 के पूर्व हो चुका था,को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बंध में निर्धारित कट ऑफ तिथियों के विस्तारण के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और नई कट ऑफ तारीख 30 नवंबर 2025 होगी.