69,000 भर्ती पर 24 घंटे में योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, इस फॉर्मूले पर हो रहा विचार

UP में 69,000 भर्ती पर योगी सरकार अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला ले सकती है. इस फैसले से ओबीसी, एससी एसटी और सामान्य वर्ग के छात्रों को लेकर अहम निर्णय़ हो सकता है.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

UP 69,000 Vacancy: उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला ले सकती है. यह दावा सूत्रों ने किया है.  यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आंदोलनकारी छात्रों को यह जानकारी दी गई. सरकारसही ओवरलैपिंग करके OBC अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देगी. ओबीसी तबके के जो कैंडिडेट अनारक्षित की लिस्ट में क्वालीफाई करते हैं, उन्हें ओवरलैपिंग के जरिए अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा. इसके बाद OBC का 27 फीसदी कोटा भरा जाएगा. सामान्य वर्ग के छात्रों के समायोजन के फॉर्मूले पर भी विचार चल रहा है.

इससे पहले सीएम ने कहा था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण में नई मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है. साथ ही, उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.

बीते 16 अगस्त को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण नियम 1981 और आरक्षण नियम 1994 का पालन करते हुए नई सूची बनाई जाए. अदालत ने यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी.

सरकार और विपक्ष ने क्या कहा था?
इस मामले पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि '69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट से जो भी फैसला आया है, उससे मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणियां हैं- सरकार उसका स्वागत करती है और समय सीमा के भीतर उसका पालन किया जाएगा. सरकार किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति के भविष्य या इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी. सरकार उनके भविष्य को सुनिश्चित और सुरक्षित करने के लिए काम करेगी.'

वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा था कि 'मैं 69000 युवाओं और शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने लगातार विरोध किया है. मैं उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई देता हूं. अब, जिस तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी, उससे छात्रों को न्याय दिलाने में उसकी पारदर्शिता दिखेगी.(राज्य) सरकार लगातार कहती है कि कानून-व्यवस्था के मामले में उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है.हालांकि, जब तक हम भाजपा से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्त नहीं हो पाएंगे.'