UP के इन 13 जिलों में गांव के लोगों को नहीं आना पड़ेगा शहर, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

UP News: यूपी के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने राज्य के 13 जिलों में 16 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार किए, जिसके कारण अब लोगों को इलाज के भटकना नहीं पड़ेगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Source : CMO

16 new community health centers in UP: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अब इलाज के लिए शहर के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. योगी सरकार ने राज्य के 13 जिलों में 16 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तैयार किए हैं, जिन्हें अब आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है. इससे गांवों में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और मरीजों को समय पर राहत मिल सकेगी.

जिन जिलों में ये नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, उनमें पीलीभीत, रायबरेली, प्रयागराज, मीरजापुर, महराजगंज, मऊ, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, हरदोई, चन्दौली, बलरामपुर, बरेली और मेरठ शामिल हैं. सरकार का मकसद है कि इन सीएचसी को आधुनिक जांच मशीनों, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस किया जाए.

योगी सरकार की इन योजनाओं से मिला मुफ्त इलाज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में परेशान न हो, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग, इसी सोच के तहत सरकार प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता में भी सुधार कर रही है.

राज्य सरकार पहले ही ‘मुख्यमंत्री आरोग्य मेला’, ‘आयुष्मान भारत योजना’ और ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ जैसी योजनाओं से लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है. अब नए सीएचसी खुलने से उन क्षेत्रों में इलाज की पहुंच और भी आसान होगी, जहां पहले मरीजों को 30-40 किलोमीटर दूर शहरों में जाना पड़ता था.

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा हो मजबूत- सीएम योगी
इन केंद्रों पर महिला और प्रसूति सेवाएं, बच्चों के लिए टीकाकरण, जनरल ओपीडी, जांच सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही, इन सीएचसी में प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्सों की तैनाती भी की जा रही है.

योगी सरकार का कहना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है, ताकि हर नागरिक को इलाज का अधिकार मिल सके. इस पहल से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीणों को आर्थिक और मानसिक राहत भी मिलेगी.सरकार के इस फैसले से साफ है कि सरकार की यह पहल गांवों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है.