योगी कैबिनेट ने किसानों के लिए किया बड़ा फैसला, गेहूं पर MSP बढ़ाई, जानें- अब कितना मिलेगा?
UP Yogi Cabinet: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने कैबिनेट में गेहूं पर MSP बढ़ाकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई सरकार की कैबिनेट की बैठक में 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
इस बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़े अहम फैसले के तहत बताया गया कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है. राज्य में गेहूं की खरीद 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक की जाएगी. इसके लिए सभी 75 जिलों में करीब 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
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कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि खरीद की व्यवस्था आठ एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी, जिनमें भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, प्रांतीय सहकारी संघ, प्रादेशिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ शामिल हैं. इन एजेंसियों के माध्यम से किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी.
इसके साथ ही योगी कैबिनेट में ऊर्जा विभाग से जुड़े भी अहम फैसले लिए गए. जिसमें घाटमपुर पावर प्लांट में 660 मेगावॉट की तीन यूनिट लगाने का प्रावधान था, इनमें से दो यूनिट शुरू हो चुकी हैं, जबकि तीसरी यूनिट जल्द शुरू होगी. इस प्लांट के लिए झारखंड के दुमका में पछवारा कोल माइन 2016 में आवंटित की गई थी, कोल माइन के विकास के लिए 2242.90 करोड़ की राशि को कैबिनेट की मंजूरी मिली. घाटमपुर पावर प्लांट केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है.
गोरखपुर सोलर सिटी के रूप में होगा विकसित
बैठक में बताया गया कि अयोध्या के बाद अब गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. चिलुआताल में 20 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा. इस परियोजना को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा. प्रदेश में पहले से ही दो फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित हैं, औरैया में NTPC द्वारा 20 मेगावॉट और खुर्जा में THDC द्वारा 11 मेगावॉट. गोरखपुर के फ्लोटिंग सोलर प्लांट को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा.
नगर विकास विभाग
जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने हेतु बजट में उल्लेखित "नवयुग पालिका योजना" के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है. प्रदेश के 75 जनपदों में 17 नगर निगम है,को छोड़कर, समस्त 58 जिला मुख्यालय में यह योजना लागू होगी.
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी मिली है. इस नीति के माध्यम से सरकार भूमि को निशुल्क लगाएगी, निजी निवेशकर्ता को आमंत्रित करेगी, 45 वर्ष में भूमि की कीमत वसूल की जाएगी.
जनपद संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर की स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है. परियोजना गंगा एक्सप्रेस वे किनारे संभल पॉकेट में अवस्थापना विकास हेतु 242.42 करोड़ की मंजूरी दी गई है.
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