UP Cabinet Meeting: यूपी में गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी, जानें किन गाड़ियों पर कितनी मिलेगी छूट

UP Scrap Policy: यूपी कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग से जुड़ी स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत 15 साल से ऊपर की गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर 50 फीसद की छूट दी जाएगी.

(योगी आदित्यनाथ, फोटो क्रेडिट- पीटीआई)

UP Cabinet Meeting: शुक्रवार को लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग से जुड़ी स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Dayashankar Singh) ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्क्रैप पॉलिसी (Scrap Policy) को आज कैबिनेट (Yogi Cabinet) से स्वीकृति मिल गई है. इसके तहत 15 साल से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उन्हें अगर कोई स्क्रैप कराएगा तो इस पर 50 फीसद की छूट दी जाएगी. वहीं अगर कोई गाड़ी 20 साल से ऊपर की है तो उसे स्क्रैप कराने के लिए टैक्स और पेनल्टी पर 75 फीसदी की छूट दी जाएगी. 

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में जो डीजल गाड़ियां 10 साल से अधिक पुरानी है उनके टैक्स और पैनल्टी में 50 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी. वहीं पेट्रोल की गाड़ियां जो 15 साल पुरानी है उन्हें अगर कोई स्क्रैप कराएगा तो उस पर भी छूट दी जाएगी. प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि हमारे वातावरण में 30 फीसदी प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से होता है. नई गाड़ियां आएंगी तो प्रदूषण नियंत्रित होगा. इसके लिए भारत सरकार हमें 300 करोड़ रुपये अलग से देगी. 

स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी

दयाशंकर सिंह ने कहा कि किसी भी गाड़ी का एक टैक्स लगता है. प्रदेश में 5,28,000 गाड़ियों का टैक्स बकाया था. उसमें 1,66,000 गाड़ियां ऐसी थी जिन पर हम लोग आरसी काट चुके हैं. ऐसे लोगों को इस पॉलिसी से बहुत सुविधा मिलेगी. यह स्क्रैप पॉलिसी होने से प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रित करने में हमें मदद होगी. इस पर टैक्स और पेनल्टी माफ करने से परिवहन विभाग को करीब 765 करोड का नुकसान भी होगा. 

आपको बता दें कि शुक्रवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताव लाए गए थे, जिनमें से 21 प्रस्तावों पर मुहर लग गई हैं. इनमें स्क्रैप पॉलिसी समेत मऊ, बाराबंकी, रायबरेली में आईटी पार्क, चार प्राईवेट यूनिवर्सिटी के आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, इसके अलावा पिछड़ों के आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर भी मुहर लगा दी गई.