योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 60 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी

योगी कैबिनेठ की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिये निर्माणकर्ताओं के चयन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है।

लखनऊ, शैलेश अरोड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिये निर्माणकर्ताओं के चयन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। इन दोनों परियोजनाओं से करीब 60 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी।

इस बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ताओं ने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। प्रवक्ताओं ने बताया कि 6 चरणों में पूरी होने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले और दूसरे चरण का निर्माण कार्य मेसर्स एप्को इंफ्राटेक, तीसरे चरण का अशोका बिल्डकॉम, चौथे और पाचवें चरण का गावर कन्स्ट्रक्शन और छठे चरण के निर्माण का कार्य दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है। वहीं दो चरणों में पूरी होने वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले चरण का एप्को इन्फ्राटेक और दूसरे चरण का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है।

इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली-2019 को मंजूरी दी गई। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था। अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा और आपत्तियां ली जाएंगी।

इसके अलावा मेरठ में 765 और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के कार्य को प्राइवेट कम्पनियों से कराए जाने को मंजूरी मिल गई है। 2021 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं, रामपुर और सम्भल में 765 और 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन का काम भी पॉवर ग्रिड को देने को मंजूरी मिली है। 2021 तक यह भी पूरा हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे।

यूपी सरकारी सेवक पद्दोनति नियमावली में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

इसके अलावा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी, ई स्टाम्प नियमावली में बदलाव जैसे कई फैसले लिए गए।

• अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिये राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन को मंजूर कर लिया गया है। अलीगढ़ के साथ ही एटा, कासगंज, व हाथरस इसके क्षेत्राधिकार में आयेगें।
• कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना के एमओयू को निरस्त किया गया। 2003 में हुए समझौते को 2014 में संशोधन किया गया। 195 एकड़ जमीन दी गई थी।
• गोरखपुर गेस्ट हाउस के सामने 1500 वर्ग मीटर में नगर निगम का नया भवन बनेगा। जिसकी लागत 23.45 करोड़ रुपये होगी।
• अयोध्या को लेकर 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले की कैबिनेट के जरिये बधाई दी गई।