Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार को इस साल उम्मीद से कम हुई कमाई, उम्मीदों पर नहीं खरे उतरें ये विभाग

Dehradun News: उत्तराखंड सरकार की उम्मीदों को लगा झटका उम्मीद से कम हुई. वित्तीय वर्ष 2023 में सरकार ने 24745 करोड रुपए की आय का लक्ष्य रखा था लेकिन 22 दिसंबर तक 16436 करोड रुपए ही सरकार कमा पाई है.

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी (फाइल फोटो)

Source : @pushkardhami

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार को इस साल बिजली पानी खनन और वानिकी से जुड़े विभागों से उम्मीद के मुकाबले कम कमाई हुई है. जिससे सरकार को बड़ा झटका लगा है.सरकार को सबसे ज्यादा कमाई वाले चार प्रमुख क्षेत्र से बड़ी उम्मीद थी लेकिन इसे कम कमाई होने के चलते सरकार की उम्मीद पर यह विभाग खरे नहीं उतर पाए हैं.

सरकार ने इस साल 24745 करोड रुपए की आय का लक्ष्य रखा था लेकिन इसके सापेक्ष उसे 22 दिसंबर 2023 तक 16436 करोड़ रुपए की आय हुई है. इस आय में स्टांप परिवहन व एसडीएसटी व आबकारी से होने वाली आय का बड़ा योगदान है. आबकारी में विभाग ने दिसंबर तक लक्ष्य की सापेक्ष 308 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है.

लेकिन उत्तराखंड सरकार के अन्य विभागों की बात करें तो जैसे जल कर विद्युत कर खनन और वानिकी से उम्मीद के अनुरूप कमाई नहीं हो पाई है. लेकिन पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में कुछ हद तक सुधार आया है लेकिन तय लक्ष्य से अभी तक काफी पीछे है.

सरकार ने जल कर से 500 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त होने का लक्ष्य रखा था लेकिन अभी तक मात्र 176 करोड रुपए की कमाई हो पाई है. वर्ष 2022-23 में इस विभाग से 123 करोड रुपए की कमाई हुई थी जो पिछले साल के मुकाबले इस साल सुधार हुआ है लेकिन ते लक्ष्य के मुकाबला अभी तक विभाग आंकड़ा नहीं छुपाया है.

वहीं बिजली विभाग से सरकार ने साढ़े 500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था. जिसके मुकाबला अभी तक मात्र 170 करोड रुपए ही खजाने में जमा हो पाए हैं. वही बात करें पिछले साल की तो इस विभाग ने पिछले साल 72 करोड़ की कमाई की थी.

विभागों पर आय बढ़ाने का दबाव
वहीं उत्तराखंड का सबसे अधिक कमाई करने वालों में माने जाने वाला विभाग माइनिंग डिपार्टमेंट यानी खनन विभाग के द्वारा 875 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन इसे मात्र 355 करोड़ ही सरकार कम पाई है जबकि पिछले वर्ष इस विभाग ने 475 करोड रुपए कमाए थे यानी इस साल इस विभाग ने पिछले साल के मुकाबले कम कमाई की है.राजस्व बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार विभागों पर दबाव बना रहे हैं कि विभाग इस मामले में तेजी से कम करें राजस्व प्राप्ति में सभी विभागों पर दबाव बनाया जा रहा है. ताकि राज्य सरकार के खजाने में अधिक पैसा जमा हो पाए.