उत्तराखंड: बेरोजगारी से निपटने के लिए सीएम धामी का 'मास्टर प्लान', इतने हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

इस योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख व अन्य व्यवसाय के लिए 10 लाख तक ऋण दिया जाएगा.

सीएम पुष्कर सिंह धामी

Source : दानिश खान

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने पर ज़ोर दे रही है. इसे लेकर के राज्य सरकार ने एक खाका तैयार किया है, जिसके जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए नई-नई योजनाएं चलाई जा रही हैं. उम्मीद है कि 2030 तक प्रदेश के 50 हजार युवाओं को और रोजगार दिया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ने कई नीतियां बनाई है जिसके चलते इन युवाओं को 2030 तक रोजगार से जोड़ दिया जाएगा. 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख व अन्य व्यवसाय के लिए 10 लाख तक ऋण लेने की सुविधा है, ताकि हमारे प्रदेश के युवा अपने आप को रोजगार से जोड़ सकें और अपने साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें इसके लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. 

स्वरोजगार के लिए सब्सिडी देगी सरकार
योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख व अन्य व्यवसाय के लिए 10 लाख तक ऋण लेने की सुविधा है. यह योजना 2030 तक लागू रहेगी. बैंक स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदनों को लंबे समय तक लटकाए नहीं रखेंगे, पांच लाख तक ऋण आवेदन को दो सप्ताह और पांच से 25 लाख तक आवेदनों को तीन सप्ताह में स्वीकृत करना होगा. आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की सूचना बैंकों की ओर से पोर्टल के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र व लाभार्थियों को देनी होगी.

बता दें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में योजना की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी. इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे. जबकि मुख्य कृषि अधिकारी, जिला सेवा योजन अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, सहायक निदेशक डेयरी, जिला पर्यटन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सदस्य होंगे.

50 हजार युवाओं को दिया जाएगा रोजगार
राज्य सरकार का मानना है कि योजना से प्रदेश में 50 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनके द्वारा और भी हजारों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है. इसको लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. राज्य सरकार का मानना है कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना सबसे अच्छा विकल्प है ताकि युवा खुद का तो कारोबार से जुड़े ही साथी अपने आसपास के लोगों को भी इस कारोबार से जोड़ और इससे लगभग 50 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है.

सीएम धामी का कहना है कि हम राज्य के युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हमारा कर्तव्य है कि उनका रोजगार से जोड़े इसके लिए हमें जो भी संभव कार्य करने पड़े वह हम करेंगे.