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देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनेगा एलिवेटेड फोरलेन, जानें कितने होंगे खर्च, कब तक पूरा होगा काम

देहरादून में लगातार बढ़ते ट्रैफिक के कारण शहरवासियों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. खासकर ऑफिस टाइम और स्कूल-कॉलेज खुलने और बंद होने के समय घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहते हैं.

Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है. इसके तहत रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर फोरलेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम होगी और यात्रियों को लंबे जाम से राहत मिलेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परियोजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और तय समय में इसे पूरा किया जाए. परियोजना का उद्देश्य देहरादून की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करना है, जिससे यात्रा में लगने वाले समय में कटौती होगी और प्रदूषण भी कम होगा.

देहरादून में लगातार बढ़ते ट्रैफिक के कारण शहरवासियों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. खासकर ऑफिस टाइम और स्कूल-कॉलेज खुलने और बंद होने के समय घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहते हैं.

रिस्पना और बिंदाल नदी के आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव रहता है. वर्तमान में इन दोनों क्षेत्रों में रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, जिससे सड़कें जाम हो जाती हैं.

सरकार का मानना है कि एलिवेटेड रोड के निर्माण से ट्रैफिक का भार कम होगा और यात्रा सुगम हो जाएगी. इससे लोगों का समय बचेगा और शहर में प्रदूषण भी नियंत्रित होगा.

फोरलेन एलिवेटेड रोड: रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर फोरलेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा.

लंबाई और मार्ग: यह सड़क करीब 11 किलोमीटर लंबी होगी, जो प्रमुख मार्गों को जोड़ने का काम करेगी.

निर्माण लागत: परियोजना पर लगभग 2000 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा.

समय सीमा: सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में परियोजना को पूरा कर लिया जाए.

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एलिवेटेड रोड का निर्माण होने के बाद शहरवासियों को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी. देहरादून में घंटों लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा और लोगों का सफर सुगम होगा.

विशेष रूप से ऑफिस टाइम और स्कूल-कॉलेज खुलने और बंद होने के समय लगने वाले जाम से निजात मिलेगी. परियोजना पूरी होने के बाद देहरादून के निवासियों को न केवल बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था मिलेगी, बल्कि शहर में पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा.

एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा. चूंकि यह सड़क नदी के ऊपर बनाई जाएगी, ऐसे में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इसके लिए विशेष उपाय किए जाएंगे.

परियोजना के लिए वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी ली जाएगी. नदी के जल प्रवाह में बाधा न आए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा. निर्माण कार्य के दौरान नदी के आसपास के इलाकों में साफ-सफाई और कचरे का उचित निस्तारण किया जाएगा.

एलिवेटेड रोड बनने से ट्रैफिक का दबाव मुख्य सड़कों से हटकर एलिवेटेड मार्ग पर स्थानांतरित हो जाएगा. इससे शहर में यातायात का प्रवाह तेज और सुगम होगा.

विशेष रूप से राजपुर रोड, सहारनपुर रोड, हरिद्वार रोड और रेलवे स्टेशन के आसपास लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी.

ट्रैफिक जाम से राहत: यात्रियों को लंबी दूरी तय करने में लगने वाला समय बचेगा.

पर्यावरण संरक्षण: जाम में फंसे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी.

आर्थिक विकास: परियोजना के पूरा होने पर व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

सड़क सुरक्षा: एलिवेटेड रोड बनने के बाद दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है

परियोजना की घोषणा के बाद देहरादून के स्थानीय नागरिकों ने इसका स्वागत किया है. स्थानीय व्यापारियों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों का मानना है कि यह परियोजना शहर की यातायात समस्या को काफी हद तक हल कर देगी.

देहरादून निवासी राकेश कुमार ने कहा, "हर रोज ऑफिस पहुंचने में घंटों लग जाते हैं. एलिवेटेड रोड बनने से ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी."

वहीं, कॉलेज छात्रा निधि रावत ने कहा, "कई बार जाम में फंसने के कारण परीक्षा में देर हो जाती है. यदि एलिवेटेड रोड बन गया तो इससे छात्रों को भी राहत मिलेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. एलिवेटेड रोड परियोजना के माध्यम से शहर के लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी. सरकार इस परियोजना को तय समय में पूरा करेगी और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा."

देहरादून में एलिवेटेड रोड परियोजना शहर के ट्रैफिक प्रबंधन में बड़ा बदलाव लाएगी. इससे शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रा का समय कम होगा. सरकार ने परियोजना को प्राथमिकता में रखा है और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

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