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LPG Crisis: 'सप्लाई सामान्य है, कालाबाजारी रोकने के लिए...', दिल्ली में LPG संकट के बीच सरकार का बयान

LPG Crisis In Delhi: दिल्ली सरकार ने LPG सप्लाई को लेकर फैली अफवाहों के बीच स्थिति पूरी तरह सामान्य होने का भरोसा दिलाया है. वहीं उन्होंने कालाबाजारी रोकने के लिए 70 जांच टीमें शहर में सक्रिय किए हैं.

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में LPG गैस की सप्लाई को लेकर फैल रही चर्चाओं के बीच दिल्ली सरकार ने स्थिति को पूरी तरह सामान्य बताया है. दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने 15 मार्च को कहा कि शहर में LPG की आपूर्ति स्थिर है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. वहीं सरकार ने कालाबाजारी रोकने और सप्लाई की निगरानी के लिए 70 टीमों को तैनात किया है.

दिल्ली सरकार ने गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए संयुक्त जांच टीमें गठित की हैं. इन टीमों में पुलिस, वेट्स एंड मेजर्स विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी शामिल हैं. ये टीमें पूरे शहर में बाजारों की निगरानी कर रही हैं, गैस स्टॉक की जांच कर रही हैं और जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं.

मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह व्यवस्थित है और नागरिकों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और जरूरत से ज्यादा गैस खरीदने से बचें ताकि सभी को पर्याप्त आपूर्ति मिल सके.

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की खबरों के बावजूद दिल्ली में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है. सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है और किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग बेवजह डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ है. सरकार ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्लीवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

जरूरी क्षेत्रों के लिए कमर्शियल सिलेंडर की व्यवस्था

सरकार ने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेस्टोरेंट और डेयरी जैसे जरूरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की नियंत्रित बिक्री भी शुरू की है. यह व्यवस्था पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सहयोग से लागू की गई है.

सरकार के अनुसार रोजाना की जरूरत का लगभग 20 प्रतिशत यानी करीब 1,800 कमर्शियल सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए 19 किलो वाले सिलेंडरों के जरिए वितरण किया जाएगा और बुकिंग ‘पहले आओ–पहले पाओ’ के आधार पर होगी. इससे जमाखोरी पर रोक लगेगी और सभी उपभोक्ताओं को बराबर अवसर मिलेगा.

सरकार ने भरोसा दिलाया, सप्लाई पूरी तरह सामान्य

मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि संयुक्त टीमें इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके और कमर्शियल उपयोगकर्ताओं को भी गैस की उपलब्धता बनी रहे. उन्होंने जमाखोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की निगरानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद कर रही हैं और रोजाना स्थिति की समीक्षा की जा रही है. मंत्री ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और सरकार हर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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