Nainital News: जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए अधिवक्ता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कही ये बात

जिलाधिकारी नैनीताल ने बताया की इस मामले का संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया गया है, जिसने 122 अतिक्रमणकारियों को अबतक चिन्हित किया है.

जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए अधिवक्ता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

Uttarakhand News: उत्तराखंड के नैनीताल में शत्रु संपत्ति पर कुछ लोगों के कब्जा करने के मालमे में जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है. प्रशासन ने 122 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए है. कब्जेदार अगर भूमि के कागजात नहीं दिखा पाते हैं तो प्रशासन कब्जा खाली कराने की कार्रवाई अमल में लाएगा.

पीएम मोदी को लिखा पत्र
नैनीताल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले समाजसेवी अधिवक्ता नितिन कार्की ने जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम मोदी के नाम पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि नैनीताल में मल्लीताल के महत्वपूर्ण मेट्रोपोल होटल कंपाउंड में एक समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया है. इस शत्रु संपत्ति का मूल स्वामी राजा महमूदाबाद बताया जाता है जो भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान का नागरिक बन गया था और इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था.

जिला प्रशासन को सौंपी जिम्मेदारी
कोर्ट और सरकार की लंबी जिद्दोजहद के बाद राजा महमूदाबाद को जमीन के कागजों से बेदखल कर दिया गया और देश की सभी शत्रु संपत्तियों की देखरेख जिला प्रशासन के सुपुर्द कर दी गई. इसके बीच नैनीताल में एक समुदाय विशेष के लोगों ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर अपने तीन शेड लगा दिए .

दो आईडी होने का भी लगाया आरोप 
अब इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर अधिवक्ता नितिन कार्की ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. इस पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के टांडा, दढ़ियल, स्वार, रामपुर, मुरादाबाद और आसपास से समुदाय विशेष के लोग आकर अवैध कब्जा किए हुए हैं. उन्होंने शक जाहिर किया है कि यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम भी छिपकर रह रहे हैं. ये भी आरोप लगाया कि इन लोगों के पास दो-दो आई.डी.हैं जो असंवैधानिक है. अप्रैल 18 को लिखे गए इस पत्र में इन लोगों से क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रार्थना की गई है.

कागजात दिखाने के लिए कहा
जिलाधिकारी नैनीताल ने बताया की इस मामले का संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया गया है, जिसने 122 अतिक्रमणकारियों को अबतक चिन्हित किया है. प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी करते हुए भूमि पर कब्जे के कागजात दिखाने को कहा है. जिलाधिकारी ने कहा कि कब्जेदार सबूत दिखाने ने विफल होते हैं तो भूमि को खाली किया जाएगा.