21 जनवरी को पूरे प्रदेश में UCC वेबपोर्टल पर मॉक ड्रिल, जल्द लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता

UCC पोर्टल पर प्रशिक्षित रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में लॉगइन करेंगे. वे पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशन और वसीयत जैसी सेवाओं का पंजीकरण करने का अभ्यास करेंगे.

सीएम पुष्कर सिंह धामी

Source : PTI

UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है. पहली बार 21 जनवरी को प्रदेशभर में UCC वेबपोर्टल पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा. यह कदम सरकार के अभ्यास का हिस्सा है, जिसके जरिये UCC को लागू करने की तैयारियों को परखा जाएगा. इससे पहले, 20 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में UCC नियमावली को प्रस्तावित किया जाएगा.

मॉक ड्रिल के दौरान UCC पोर्टल पर प्रशिक्षित रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में लॉगइन करेंगे. वे पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशन और वसीयत जैसी सेवाओं का पंजीकरण करने का अभ्यास करेंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि UCC लागू होने के बाद आम जनता को सेवाएं प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए.

लाइव मॉक ड्रिल का 20 जनवरी को अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा
स्थानिक आयुक्त और प्रशिक्षण नोडल अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया, "लाइव मॉक ड्रिल के माध्यम से हम अपनी तैयारियों को परखेंगे. अधिकारी और कर्मचारी वेबपोर्टल के प्रति काफी उत्साहित हैं, और यह मॉक ड्रिल हमारी तैयारी को अंतिम रूप देने में मदद करेगी." 9 जनवरी से पूरे प्रदेश में UCC वेबपोर्टल के उपयोग और तकनीकी पहलुओं पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था. यह प्रशिक्षण सभी जिलों और ब्लॉकों में आयोजित किया गया. अधिकांश ब्लॉकों में यह प्रक्रिया 13 जनवरी को समाप्त हो गई, जबकि अंतिम ब्लॉक में 20 जनवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को पोर्टल पर लॉगइन करना सिखाया गया. साथ ही उन्हें UCC के तहत आने वाली सेवाओं के पंजीकरण और पोर्टल के उपयोग से संबंधित सभी तकनीकी जानकारियां दी गईं. 21 जनवरी को आयोजित मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य UCC को लागू करने के लिए सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम की तैयारियों को परखना है. इस प्रक्रिया के तहत पोर्टल के प्रदर्शन, सेवाओं की दक्षता और किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा का परीक्षण किया जाएगा. यदि इस मॉक ड्रिल में कोई समस्या आती है, तो उसे लागू करने से पहले दूर कर लिया जाएगा.

प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली प्रस्तुत होगी
20 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें UCC नियमावली को प्रस्तुत किया जाएगा. यदि कैबिनेट इस पर सहमति देती है, तो इसके बाद अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो जाएगा. लाइव मॉक ड्रिल इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का एक महत्वपूर्ण कदम है. UCC वेबपोर्टल पर काम करने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला है. स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा के अनुसार, “हमने यह सुनिश्चित किया है कि सभी रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार पोर्टल को सही ढंग से समझें और इसे कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें. यह मॉक ड्रिल न केवल उनकी तैयारियों को परखने का एक अवसर है, बल्कि इसे लागू करने से पहले किसी भी संभावित समस्या की पहचान का जरिया भी है.”

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का उद्देश्य देशभर में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, वसीयत, गोद लेना और संपत्ति के विभाजन जैसे विषयों पर समान कानून लागू करना है. इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर समान कानून लागू करना है. उत्तराखंड सरकार इसे प्रदेश में लागू करने की तैयारी में है, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है.

बहुत जल्द प्रदेशभर में UCC नियम को लागू किया जाएगा
उत्तराखंड सरकार UCC को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. 21 जनवरी को होने वाली मॉक ड्रिल इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. यदि कैबिनेट में UCC नियमावली को मंजूरी मिलती है, तो प्रदेश में यह कानून जल्द लागू हो सकता है. इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश में एकरूपता और समानता का मार्ग भी प्रशस्त होगा.