उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर मिलेगा आरक्षण, धामी सरकार का बड़ा फैसला
Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आने वाले समय में भी पूर्व सैनिकों और सुरक्षा बलों से जुड़े जवानों के लिए रोजगार के और अवसर सृजित करेगी.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है. सीएम की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है कि अग्निवीर योजना के तहत देश की सेवा कर लौटे हमारे वीर जवानों को सम्मान और रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय युवाओं के मनोबल को और ऊंचा करेगा तथा राष्ट्र सेवा के बाद उन्हें स्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करेगा.
धामी ने आगे कहा कि यह कदम न केवल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं को भी मजबूत बनाएगा. उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन योजनाओं का स्वागत करें और योग्य उम्मीदवारों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें.
सीएम के ऑफिस के ट्वीट में क्या है?
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आने वाले समय में भी पूर्व सैनिकों और सुरक्षा बलों से जुड़े जवानों के लिए रोजगार के और अवसर सृजित करेगी. उन्होंने कहा कि 'हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को एक ऐसा राज्य बनाना है जहां सेवा करने वाले हर जवान को सम्मान और सुरक्षा मिले.'
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वादे को पूरा करते हुए, सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है. इस संबंध में आज कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से विधिवित तौर पर उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में 'समूह ग' के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी है.
सेवामुक्त अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण
इसी नियमावली के जरिए अब सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा. इसमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पद शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं. उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है. यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है.
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