उत्तराखंड में धामी सरकार ने पेश किया 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट, जानें क्या है इसमें खास

Uttarakhand Budget 2025: धामी सरकार ने आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम बजट पेश किया है. जिसमें आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, उद्योग समेत कई क्षेत्रों के लिए खास बजट का ऐलान किया है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल

Source : PTI

Uttarakhand Budget 2025: उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड रुपये का बजट पेश किया. वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. बजट का मुख्य फोकस प्रदेश की आर्थिक दिशा और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने पर है. 

बजट के प्राथमिक क्षेत्र कई क्षेत्रों को प्रमुखता से साधने की कोशिश की गई है. इसके धामी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल के जरिये पेश बजट में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष पर खास फोकस किया गया है.

'GYAN' मॉडल आधारित बजट
गरीब
युवा
अन्नदाता
नारी

उद्योग और स्टार्टअप के लिए बजट
एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये.
मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ रुपये.
स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपये.
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़ रुपये.

जल संसाधन और सिंचाई बजट
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपये.
सौंग बांध के लिए 75 करोड़ रुपये.
लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपये.
राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़ रुपये.
जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ रुपये.
नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ रुपये.

सड़क, परिवहन और अवसंरचना बजट
220 किमी नई सड़कों का निर्माण.
1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण.
1550 किमी मार्ग नवीनीकरण.
1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य.
37 नए पुलों का निर्माण.
पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़ रुपये.
बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये.
नागरिक उड्डयन विभाग को 36.88 करोड़ रुपये.

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास बजट
टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये.
मानसखंड योजना के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये.
वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ रुपये.
नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये.
चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये.

पर्यावरण और सतत विकास बजट
इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन.
सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर.
स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण.
कैम्पा योजना के लिए 395 करोड़ रुपये.
जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपये.
स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण (सारा) के लिए 125 करोड़ रुपये.
सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ रुपये.

सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण बजट
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 1811.66 करोड़ रुपये.
विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़ रुपये.
अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़ रुपये.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़ रुपये.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 54.12 करोड़ रुपये.
ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपये.
निर्धन परिवारों के लिए रसोई गैस पर अनुदान 55 करोड़ रुपये.
पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2 करोड़ रुपये.
परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा के लिए 40 करोड़ रुपये.
राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़ रुपये.
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़ रुपये

उत्तराखंड सरकार का यह बजट राज्य की समग्र आर्थिक उन्नति और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इसमें आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, उद्योग, कृषि और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है. सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में निरंतर प्रयासरत है.